मुंबई: महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या कामकाजात आता आमूलाग्र बदल पाहायला मिळणार आहे. फडणवीस सरकारने स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध करून देत, या बँकांमधील नोकरभरतीमध्ये 70 टक्के जागा स्थानिक रहिवाशांसाठी राखीव ठेवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सहकार विभागाने या संदर्भात शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला असून, यामुळे ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना हा नवा आदेश लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, ज्या जिल्ह्यामध्ये बँकेचे कार्यक्षेत्र आहे, त्याच जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी असलेल्या तरुणांना भरतीत प्राधान्य दिले जाईल. उर्वरित 30 टक्के जागांवर जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांना संधी दिली जाऊ शकते. विशेष म्हणजे, ज्या बँकांनी आधीच भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे, त्यांनाही हा नवा नियम पाळावा लागणार आहे. यामुळे पदभरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि स्थानिक अस्मितेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
या निर्णयामागील मूळ उद्देश केवळ रोजगार निर्मिती नसून बँकिंग सेवा अधिक दर्जेदार करणे हा आहे. जिल्हा बँकांचा थेट संबंध हा शेतकऱ्यांशी आणि ग्रामीण भागातील विकास संस्थांशी असतो. अनेकदा जिल्ह्याबाहेरील कर्मचारी आल्यास त्यांना स्थानिक बोलीभाषा, भौगोलिक परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्या समजून घेताना अडचणी येतात. आता स्थानिक तरुणांची भरती झाल्यामुळे बँकेचा कारभार अधिक 'लोकाभिमुख' होईल, असा विश्वास सहकार विभागाने व्यक्त केला आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँका या विकास संस्थांच्या 'मातृसंस्था' म्हणून ओळखल्या जातात. गावागावातील सोसायट्यांचे अस्तित्व या बँकांवरच अवलंबून असते. शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करताना किंवा शासनाच्या विविध योजना राबवताना येणारे अडथळे आता स्थानिक कर्मचारी असल्यामुळे दूर होऊ शकतील. संवादातील सुलभता आणि आपुलकी यामुळे शेतकऱ्यांनाही बँकेत व्यवहार करणे सोपे जाईल, हा या निर्णयाचा मोठा सकारात्मक पैलू मानला जात आहे.
सध्याच्या काळात ग्रामीण भागातील पदवीधर तरुण नोकरीच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतर करत आहेत. मात्र, फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांना आपल्याच मातीत, आपल्याच लोकांची सेवा करण्याची संधी मिळणार आहे. 31 बँकांचे मोठे जाळे पाहता, आगामी काळात होणारी पदभरती ही राज्यातील हजारो कुटुंबांसाठी सुखावह ठरणार आहे. "ज्याचा जिल्हा, त्याची नोकरी" हे सूत्र खऱ्या अर्थाने ग्रामीण विकासाला गती देणारे ठरेल.
एकूणच, सहकार क्षेत्रातील राजकारण आणि प्रशासकीय गुंतागुंत बाजूला सारून, सरकारने थेट सामान्य तरुणांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक कौशल्याला वाव आणि भूमिपुत्रांना न्याय देणारा हा 'मास्टरस्ट्रोक' असून, यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या कार्यक्षमतेत मोठी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत.
