विधिमंडळात पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी गदारोळ निर्माण झाला. ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डाटा मिळावा, असा प्रस्ताव पारित करण्यात आला. ‘हा प्रस्ताव मुळात राजकीय आहे, या ठरावाने ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही’, असा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. तर ओबीसींच्या आरक्षणासंबंधी सरकारच्या प्रयत्नांना पाठिंबा द्या, ओबीसींचे आशीर्वाद घ्या, असं प्रत्युत्तर छगन भुजबळ यांनी म्हटलं. मात्र या गोंधळातच सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर हा ठराव संमत केला.
‘सरकारने ओबीसींची दिशाभूल केली. या ठरावाने ओबींसींना आरक्षण मिळणार नाही. आम्ही सरकारचा विधानसभेत बुरखा फाडला, आणखी बुरखा फाटू नये म्हणून विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाने वेगळं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला’, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाची विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी चिरफाड केली. दरम्यान, तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी हा ठराव मंजुरीसाठी टाकला. या गदारोळातच तालिका अध्यक्षांनी ठराव मंजूर केला. त्यानंतर दहा मिनिटांसाठी विधानसभेचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं.
‘राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत ठराव मंजूर करून ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली आहे. १५ महीने झाले या सरकारने आयोग स्थापन केले नाही. या ठरावाने कोणताही फायदा होणार नाही, सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. आम्हाला आतमध्ये बोलू दिलं नाही, तर तुमच्या समोर येऊन बोलणार आणि सरकारचा चेहरा उघडा करणार’, असं फडणवीस म्हणाले.
