नवी दिल्ली: देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत सध्या एका भाजप नगरसेविकेच्या भूमिकेमुळे भाषिक वादाला तोंड फुटले आहे. मयूर विहार फेस-1 मधील लवली पार्कमध्ये मुलांन फुटबॉलचे प्रशिक्षण देणाऱ्या एका नायजेरियन नागरिकाला पटपड़गंज वॉर्डातील भाजप नगरसेविका रेनू चौधरी यांनी जाहीर तंबी दिली आहे. “ज्या देशाचा पैसा खात आहात, त्या देशाची मातृभाषा (हिंदी) तुम्हाला बोलावीच लागेल,” अशा शब्दांत त्यांनी परदेशी प्रशिक्षकाला सुनावले. एका महिन्याच्या आत हिंदी न शिकल्यास त्यांना उद्यानातून बाहेर काढण्याचा इशाराही नगरसेविकेने दिला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर आता भाषिक सक्ती आणि अस्मिता यावर नवीन चर्चा सुरू झाली आहे.
विशेष म्हणजे, या नायजेरियन नागरिकाने एका भारतीय महिलेशी लग्न केले असून त्याला भारताचे नागरिकत्वही मिळालेले आहे. तो गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक मुलांना फुटबॉल शिकवतो. मात्र, नगरसेविकेचा असा दावा आहे की, महापालिकेचे सफाई कर्मचारी जेव्हा पार्कमध्ये जातात, तेव्हा संवाद साधताना भाषेचा अडथळा येतो. कर्मचाऱ्यांना इंग्रजी येत नाही आणि प्रशिक्षकाला हिंदी समजत नाही. यावरून सुरू झालेला हा वाद आता ‘भाषिक सक्ती’ या वळणावर येऊन पोहोचला आहे. नगरसेविकेच्या या भूमिकेवर काहींनी टीका केली असली तरी, भाषेच्या मुद्द्यावरून देशभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
दिल्लीतील या घटनेनंतर आता महाराष्ट्रात, विशेषतः मुंबई आणि पुण्यात मराठी भाषेच्या सक्तीवरून होणाऱ्या वादाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले जात आहे. महाराष्ट्रात जेव्हा जेव्हा दुकानांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात किंवा शासकीय व सार्वजनिक व्यवहार मराठीतून व्हावेत, अशी मागणी केली जाते, तेव्हा त्याला अनेकदा ‘प्रादेशिक वाद’ किंवा ‘संकीर्ण विचार’ म्हणून हिणवले जाते. मात्र, जर देशाच्या राजधानीत एका लोकप्रतिनिधीने हिंदी बोलण्याची सक्ती केली, तर महाराष्ट्रात मराठीच्या आग्रहावर आक्षेप का घेतला जातो? असा प्रश्न मराठी प्रेमींकडून विचारला जात आहे.
मुंबई आणि पुणे ही शहरे जागतिक दर्जाची मानली जातात, जिथे विविध प्रांतातून लोक रोजगारासाठी येतात. मात्र, स्थानिक भाषेशी संवाद न ठेवता केवळ इंग्रजी किंवा हिंदीवर भर दिला जातो, तेव्हा स्थानिक संस्कृती आणि भाषेशी असलेले नाते कमकुवत होते. दिल्लीतील नगरसेविकेने ज्या आक्रमकतेने हिंदीचा मुद्दा मांडला, तशीच आक्रमकता जर मुंबईतील नेत्यांनी मराठीसाठी दाखवली तर त्याला विरोध का होतो? हा दुजाभाव कशासाठी? असे अनेक सवाल आता समाजमाध्यमांवर उपस्थित केले जात आहेत.
दिल्लीतील ही घटना केवळ एका नगरसेविकेची वैयक्तिक भूमिका असू शकते, पण तिने उपस्थित केलेला भाषेचा प्रश्न हा सर्वव्यापी आहे. परदेशात गेल्यानंतर आपण तिथली भाषा शिकण्याचा प्रयत्न करतो, मग भारतात राहून स्थानिक मातृभाषेचा आदर का केला जाऊ नये, हा या वादाचा मुख्य गाभा आहे. दिल्लीत हिंदीसाठी पुकारलेले हे रणशिंग पाहता, आगामी निवडणूक काळात मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांमध्येही मराठी सक्तीचा मुद्दा अधिक प्रखरतेने समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
