मध्य पूर्वेत वाढलेल्या तणावाचा परिणाम आता भारतावरही दिसू लागला असून इंधन बचतीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या ताणाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना इंधनाचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर आता दिल्ली सरकारने मोठा निर्णय घेत राज्य सरकारी कर्मचारी आणि महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी आठवड्यातून दोन दिवस ‘वर्क फ्रॉम होम’ची सुविधा लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
दिल्ली सरकारच्या निर्णयानुसार, बुधवार आणि शनिवार हे दिवस ‘वर्क फ्रॉम होम’साठी निश्चित करण्यात आले आहेत. या दोन दिवशी अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर विभागांतील अधिकारी आणि कर्मचारी घरूनच कामकाज करतील. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी होईल आणि मोठ्या प्रमाणात इंधन बचत होण्यास मदत मिळेल.
हेही वाचा: RBI चा आणखी एक मोठा दणका; महाराष्ट्रातील आणखी एका सहकारी बँकेचा परवाना रद्द
अमेरिका आणि इराणमधील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या पुरवठ्यावर ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जगभरात इंधन संकटाची भीती व्यक्त केली जात आहे. भारतातही पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे चिंता वाढली आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी सार्वजनिक वाहतूक वापरणे, कारपूलिंग आणि शक्य असल्यास घरून काम करण्यावर भर देण्याचा सल्ला दिला होता.
दिल्ली सरकारच्या या निर्णयानंतर इतर राज्यांमध्येही अशाच प्रकारचे निर्णय घेतले जातील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे, सरकारी स्तरावरही इंधन बचतीसाठी विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःच्या वाहन ताफ्यात कपात केल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीही त्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी केली आहे. इंधन बचतीसाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांना वाहन ताफ्यात 50 टक्के कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासकीय कामासाठी हेलिकॉप्टर आणि विशेष विमानांचा वापर टाळण्याचे आदेश देण्यात आले असून आवश्यकतेनुसार नियमित विमानसेवेचा वापर करण्यावर भर देण्यात येत आहे. अनेक मंत्र्यांनी आपल्या वाहन ताफ्यातील गाड्यांची संख्या कमी करण्यास सुरुवात केल्याची माहितीही समोर आली आहे.
दरम्यान, वाढत्या इंधन संकटामुळे आगामी काळात आणखी कठोर निर्णय घेतले जाऊ शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारच्या या उपाययोजनांचा उद्देश इंधन बचतीसोबतच देशाचे परकीय चलन वाचवणे हाही असल्याचे सांगितले जात आहे.
