मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे कच्चे तेल आणि एलपीजीच्या जागतिक पुरवठा साखळीत व्यत्यय आला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जलवाहतूक बंद झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 122 डॉलरच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यातील समस्यांमुळे अनेक देशांमध्ये पेट्रोल आणि एलपीजीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. वाढत्या खर्चामुळे खाजगी कंपन्यांनी तेलाच्या किमती वाढवल्या आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमतीमुळे तेल कंपन्यांचा खर्च वाढला आहे.
सर्वसामान्यांवर याचा बोजा पडू नये, यासाठी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 10 रुपयांनी कमी केले आहे. आता, सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी केले आहे.
हेही वाचा – Strait of Hormuz: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावावर आखाती देशांचा तोडगा; आता चमकणार अदानींचं नशीब
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 41 अत्यावश्यक पेट्रोकेमिकल वस्तूंवरील सीमा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. 2 एप्रिल 2026 पासून लागू झालेली ही सूट 30 जून 2026 पर्यंत लागू राहील. देशांतर्गत उद्योगासाठी अत्यावश्यक कच्च्या मालाची सहज उपलब्धता सुलभ करणे, हा या सरकारी निर्णयाचा उद्देश आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे प्लॅस्टिक, पॅकेजिंग, वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण, रसायने, वाहनांचे सुटे भाग आणि इतर उत्पादन क्षेत्रांना फायदा होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य माणसाला दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या वाढत्या किमतींपासून दिलासा मिळेल.
सरकारने सीमा शुल्कातून सूट दिलेल्या 41 वस्तूंमध्ये मिथेनॉल, टोल्युइन, स्टायरिन, विनाइल क्लोराइड मोनोमर, मोनोइथिलीन ग्लायकॉल (एमईजी), फिनॉल, ऍसिटिक ऍसिड, प्युरिफाइड टेरेफ्थॅलिक ऍसिड (पीटीए), पॉलिथिलीन, पॉलिप्रोपिलीन, पॉलिस्टायरिन, पॉलिविनाइल क्लोराइड (पीव्हीसी), पॉलिथिलीन टेरेफ्थॅलेट (पीईटी), तसेच ऍक्रिलोनायट्राइल-ब्युटाडाइन-स्टायरिन (एबीएस) आणि पॉलिकार्बोनेट यांसारख्या अभियांत्रिकी प्लॅस्टिकचा समावेश आहे. ही सर्व उत्पादने 30 जूनपर्यंत सीमा शुल्काशिवाय आयात केली जाऊ शकतात.
