वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. एका 13 वर्षांच्या 31 आठवड्यांच्या गर्भवतीला गर्भपातासाठी परवानगी दिली.
सर्वोच्च न्यायालानं या अल्पवयीन मुलीच्या आरोग्याची वैद्यकीय चाचणी घेण्यासाठी मेडिकल बोर्डाची स्थापना केली. दुसरीकडे 20 आठवड्यानंतर महिलेला गर्भपात करण्यासाठी प्रतिबंध आहे.
मात्र, “गर्भात वाढत असलेल्या बाळाचा जन्म होऊ न देणे आई आणि बाळासाठी योग्य आहे. गर्भपात करणं गरजेचं असून तसं न केल्यास आईला मानसिक धक्का बसू शकतो. तसेच जर बाळाचा जन्म झाला तर ह्रदयाच्या आजारामुळे त्याची अनेकदा सर्जरी करावी लागेल.
या रिपोर्टच्या आधारेच न्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने गर्भपाताचा निर्णय दिला होता. मेडिकल बोर्डाच्या सल्ल्यानंतर मुलीला गर्भपात करता येणार आहे.
