राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. येत्या २२ एप्रिलपर्यंत संपकारी कर्मचाऱ्यांनी सेवेत रुजू होण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. तसेच कारवाई केलेल्या संपकारी कर्मचाऱ्यांनासुद्धा पुन्हा सेवेत घेण्यास तयार असल्याची माहितीही राज्य सरकारने दिली आहे.
मागील पाच महिन्यांपासून राज्यात सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर आज सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्यास सांगितले आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युएटीचा लाभ देण्याबाबत आदेश देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. संपकारी कर्मचारी सेवेत रुजू होताना कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा असे होणार नाही, अशी समज देत सेवेत रुजू करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने एसटी महामंडळाला दिले आहेत.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे.
तोपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नको.
एसटी कामगारांना कामावरून काढू नका.
एसटी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सामावून घ्या.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले, तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती.
थेट कामावरून काढून टाकत त्यांच्या जगण्याचं साधन त्यांच्यापासून हिरावून घेऊ नका.
