सीबीआय वादाप्रकरणाला आता नवे वळण आले आहे. सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांना हटविल्याप्रकरणी काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाला नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर ठरवले आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात खडगे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे आणि त्यांच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणीही केली आहे.
लोकसभा कॉंग्रेस नेते खर्गे यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, कायद्यानुसार, सीबीआय संचालकांना हटवण्याचा अधिकार विरोधी पक्ष, पंतप्रधान आणि मुख्य न्यायाधीशांच्या तीन सदस्यांच्या विधायक समितीलाच आहे. त्यामुळे केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी) यांना सीबीआय संचालकांविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. कोणत्याही बैठकीशिवाय, समितीची परवानगी घेतल्याशिवाय मध्यरात्री सीबीआय संचालकांना सक्तीच्या रजेवर पाठविणे, हे चुकीचे आहे. त्यामुळे याविरोधात मी याचिका दाखल केली आहे, असे मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सांगितले.
