Acid Attack Victims Compensation: ‘दोषींची मालमत्ता जप्त करा, पीडितांना भरपाई द्या…’; ॲसिड हल्लाप्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश

Acid Attack Victims Compensation: देशातील ॲसिड हल्ल्यांच्या वाढत्या घटना आणि प्रलंबित खटल्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. "ॲसिड हल्ल्यातील दोषींची मालमत्ता जप्त का केली जाऊ नये आणि त्यातून पीडितांना आर्थिक भरपाई का दिली जाऊ नये?" असा परखड सवाल न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना विचारला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने या गुन्ह्यांविरुद्ध अधिक 'वेदनादायक' दंडात्मक उपाययोजना आखण्याचे संकेत दिले आहेत.

गुन्हेगारांच्या मालमत्तेवर टाच; प्रतिबंधक उपाय गरजेचे
एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सीजेआय (CJI) सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत शिक्षेची कारवाई गुन्हेगारासाठी अत्यंत त्रासदायक ठरत नाही, तोपर्यंत अशा गुन्ह्यांना आळा बसणार नाही. जर एखादी व्यक्ती या घृणास्पद गुन्ह्यात दोषी आढळली, तर तिची सर्व स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या पैशांचा वापर पीडितेचे उपचार, शिक्षण आणि पुनर्वसनासाठी का केला जाऊ नये, असा विचार न्यायालयाने मांडला आहे.

हेही वाचा – Most Powerful Militaries : जागतिक लष्करी ताकदीत भारताचा दबदबा कायम; 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर पाकिस्तान टॉप 10 मधून बाहेर

राज्यांकडून मागवला चार आठवड्यांत संपूर्ण डेटा
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुढील 4 आठवड्यांत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:

– ॲसिड हल्ल्यांच्या एकूण घटना आणि दाखल झालेली आरोपपत्रे.
– प्रलंबित खटले आणि अपीलांची सद्यस्थिती.
-पीडितांची शैक्षणिक पात्रता, सध्याची नोकरी आणि वैवाहिक स्थिती.
– उपचारांवर सरकारने आतापर्यंत केलेला खर्च आणि भविष्यातील पुनर्वसन योजना.

प्रलंबित प्रकरणांची भयावह आकडेवारी
सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, 15 उच्च न्यायालयांनी त्यांची माहिती दिली आहे. यामध्ये सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे उत्तर प्रदेशात (198) आहेत. त्यापाठोपाठ गुजरातमध्ये 114, बिहारमध्ये 68, पश्चिम बंगालमध्ये 60 आणि महाराष्ट्रात 58 प्रकरणे अद्याप न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

हायकोर्टांना 'फास्ट ट्रॅक' निर्णयाची विनंती
सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयांना विनंती केली आहे की, ॲसिड हल्ल्याच्या प्रकरणांना प्राधान्य देऊन त्यांचा वेळेवर निकाल लावला जावा. अशा प्रकरणांमधील दिरंगाई पीडितांवरील अन्यायाची तीव्रता वाढवणारी असते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. ॲसिड विक्रीवर निर्बंध आणि पीडितांच्या मदतीसाठी पूर्वी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची कडक अंमलबजावणी करण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली होती.