जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. त्यामुळे मंगळवारपासून राज्यातील सरकारी आणि निम सरकारी कर्मचारी तसेच वैद्यकीय आणि शिक्षक यांनी संपात सहभाग नोंदवला. राज्यातील वैद्यकीय कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे वैद्यकीय सेवा कोलमडून गेली असून रुग्णांचे हाल झाले. ही परिस्थिती पाहता, संपकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधिमंडळात सांगितले. तसेच येत्या काळात जुन्या पेन्शन धारकांच्या प्रश्नांवर विचार केला जाईल असेही ते म्हणाले. त्यामुळे जुन्या पेन्शनबाबत तीन महिन्यात समिती अहवाल देणार असून संपकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘संपकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत पदाधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा झाली आहे. याबाबत आमची भूमिका सकारात्मक असणार असून हिताचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. तसेच निर्णय येईपर्यंत जे कर्मचारी निवृत्त होतील त्यांनादेखील येत्या काळात नव्या निर्णयाचा फायदा होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. ‘
