जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
मुंबईतील शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीवरुन विधीमंडळात पुन्हा एकदा आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफी दिलेल्या शेतकऱ्यांनी यादी ट्विटरवर
टाकली होती.
त्यात मुंबईच्या शेतकऱ्यांचाही समावेश होता. यावरुन विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांना घेरलं होतं. पण मुख्यमंत्र्यांनीही विरोधकांना चोख उत्तर दिले.
युपीए सरकारनं 2008-2009 मध्ये केलेल्या कर्जमाफीत मुंबईत सर्वाधिक 208 कोटींची कर्जमाफी झाल्याचं त्यांनी अहवालासह स्पष्ट करुन दिलं. हा पद्धतीचा दोष
होता असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
विरोधकांनी कर्जमाफीवरुन विधीमंडळात रान उठवले. पण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना तोडीस तोड उत्तर दिले.
कर्जमाफी हा कायमस्वरुपी उपाय नाही. पण शेतकऱ्यांना सक्षम बनवणं हा मुख्य उद्देश असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
शेतकरी कर्जमाफीबाबतचे निकष आणि संपूर्ण कर्जमाफी प्रक्रियेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी विधीमंडळात माहिती दिली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी जो 15 पानी अर्ज भरायचा
आहे. तो सोपा अर्ज आहे. कोणीही हा अर्ज सहज भरु शकते असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
