मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक विधेयक मांडणार आहेत. या विधेयकाच्या माध्यमातून मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 29 नोव्हेंबरला दोन्ही सभागृहात विधेयक मांडणार असल्याचे जाहीर केले आहे. कायदेतज्ज्ञ आणि अधिकारी विधेयक तयार करत आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भातील विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडणार, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कलम 9 आणि 11 अन्वये सरकारला अॅक्शन टेकन रिपोर्ट देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर कलम 15नुसार हा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात येणार आहे. विधेयक सभागृहात मांडून त्याला सर्वपक्षीयांची सहमती मिळाल्यानंतर ते मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवले जाणार आहे. राज्यपालांनी या विधेयकावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाला कायदाचे स्वरूप प्राप्त होणार असून, मराठा आरक्षण कायद्यानुसार लागू होणार आहे.
