नवी दिल्ली: नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच धूम्रपान करणाऱ्यांसाठी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. सिगारेट ओढणे हे केवळ फुफ्फुसे आणि हृदयासाठी घातक नसून, आता ते खिशासाठीही अत्यंत महागडे ठरणार आहे. केंद्र सरकारने सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि तंबाखू सेवनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सिगारेटवर नवीन उत्पादन शुल्क (Excise Duty) लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हा नवा कर 1 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू होणार असून, यामुळे सिगारेटच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, आता सिगारेटच्या लांबीनुसार नवीन उत्पादन शुल्क आकारले जाईल. यामध्ये प्रति 1,000 सिगारेट काड्यांमागे 2,050 रुपयांपासून ते 8,500 रुपयांपर्यंत कराचा बोजा वाढणार आहे. विशेष म्हणजे, सध्या सिगारेटवर जो 40 टक्के GST आकारला जातो, हा नवीन कर त्याच्या व्यतिरिक्त असेल. म्हणजेच, सिगारेट आता ‘लक्झरी’ वस्तूंपेक्षाही अधिक महाग होणार असून सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची चिन्हे आहेत.
या निर्णयामागे World Health Organization (WHO) चे मानक गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या भारतात सिगारेटवर एकूण 53 टक्के कर आकारला जातो, जो WHO च्या 75 टक्के मानकापेक्षा बराच कमी आहे. ही तफावत भरून काढण्यासाठी आणि नागरिकांना तंबाखूपासून दूर ठेवण्यासाठी सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये मंजूर झालेल्या ‘केंद्रीय उत्पादन शुल्क सुधारणा विधेयक 2025’ अंतर्गत ही नवीन कायमस्वरूपी कर व्यवस्था लागू करण्यात आली असून, यामुळे तात्पुरते उपकर रद्द होऊन एक सुटसुटीत पण कठोर करप्रणाली अस्तित्वात आली आहे.
सिगारेट आणि तंबाखूजन्य पदार्थांचे वर्गीकरण सरकारने आधीच ‘सिन टॅक्स’ (Sin Tax) म्हणजेच हानिकारक वस्तूंच्या श्रेणीत केले आहे. आतापर्यंत या उत्पादनांवर 28 टक्के GST आणि भरपाई उपकर (Compensation Cess) आकारला जात असे. मात्र, नवीन नियमांनुसार उत्पादन शुल्कात झालेली ही वाढ ITC आणि Godfrey Phillips India सारख्या बड्या सिगारेट उत्पादक कंपन्यांच्या विक्रीवर आणि नफ्यावर मोठा परिणाम करू शकते. कंपन्यांना आता वाढीव कराचा भार ग्राहकांवर टाकावा लागणार असल्याने सिगारेटच्या पाकिटांचे दर वाढणार आहेत.
सरकारच्या या धोरणाचा मुख्य उद्देश केवळ महसूल वाढवणे नसून सार्वजनिक आरोग्यामध्ये सुधारणा करणे हा आहे. तंबाखू आणि सिगारेटच्या सेवनामुळे होणाऱ्या गंभीर आजारांवर होणारा वैद्यकीय खर्च आणि अकाली मृत्यू रोखण्यासाठी हा कर वाढवणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. कराचे दर वाढल्यामुळे तंबाखू उत्पादनांचा वापर कमी होईल आणि विशेषतः तरुणांना या व्यसनापासून रोखण्यात मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, 1 फेब्रुवारीपासून लागू होणारा हा नियम सिगारेट ओढणाऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनावर मोठा परिणाम करेल. आरोग्यासाठी हानिकारक ठरणाऱ्या या सवयीला आता महागड्या कराची जोड मिळाल्याने, अनेक जण धूम्रपान सोडण्याचा विचार करतील, असा सरकारचा कयास आहे. ‘आरोग्य हीच खरी संपत्ती’ हा संदेश या कर वाढीतून अप्रत्यक्षपणे दिला जात आहे.
