मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मुदत संपलेला नोटरीचा शिक्का असल्याच्या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना दिलासा मिळाला आहे. प्रतिज्ञा पत्रावर घेतलेले आक्षेप निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे निवडणुकीचा अर्ज सादर करताना सोबत जोडणारे प्रतिज्ञापत्र नोटरी केले होते. मात्र या नोटरीचा शिक्का हा डिसेंबर 2018 पर्यंतच वैध होता. याप्रकरणी दक्षिण-पश्चिम मतदार संघातील इतर उमेदवारांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे आक्षेप घेत तक्रार केली होती. या प्रकरणी शनिवारी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेतली. दोन्ही पक्षाची बाजू निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ऐकून घेतल्यानंतर संध्याकाळी मुख्यमंत्री यांचा निवडणूक अर्ज व प्रतिज्ञापत्र वैध ठरवण्यात आला. नोटरीचा शिक्का भलेही मुदतबाह्य झाला असला तरी नोटरी ची मुदत ही 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे या मुद्द्यावरून प्रतिज्ञापत्र अवैध ठरवण्यात आले आहे.
प्रतिज्ञा पत्रावर घेतलेले आक्षेप निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावले आहेत॥
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे निवडणुकीचा अर्ज सादर करताना सोबत जोडणारे प्रतिज्ञापत्र नोटरी केले होते.
मात्र या नोटरीचा शिक्का हा डिसेंबर 2018 पर्यंतच वैध होता.
दक्षिण-पश्चिम मतदार संघातील इतर उमेदवारांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे आक्षेप घेत तक्रार केली होती.
या प्रकरणी शनिवारी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेतली. दोन्ही पक्षाची बाजू निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ऐकून घेतल्यानंतर संध्याकाळी मुख्यमंत्री यांचा निवडणूक अर्ज व प्रतिज्ञापत्र वैध ठरवण्यात आला.
नोटरीचा शिक्का भलेही मुदतबाह्य झाला असला तरी नोटरी ची मुदत ही 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे या मुद्द्यावरून प्रतिज्ञापत्र अवैध ठरवण्यात आले आहे.
