मुंबई : राज्यस्तरीय खरीप हंगाम या मुद्द्यावर आज, गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पत्रकार परिषद घेत सविस्तर माहिती दिली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 21 मे 2026 रोजी मुंबईत राज्यस्तरीय खरीप आढावा बैठक 2026 पार पडली असून त्यातील ठळक मुद्दे त्यांनी यावेळी मांडले. विशेष म्हणजे येत्या 30 जूनपर्यंत शेतकरी कर्जमाफी होईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. तसेच खरीप हंगामासाठी बियाणे, खते, सिंचन, पीक कर्ज, पीक विमा आणि तांत्रिक मार्गदर्शनावर भर दिला. सध्या राज्यातील हवामानात बदल होत असून एल-निनो, कमी पाऊस व दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. पर्जन्यमान व हवामान 2025 मध्ये राज्यात सरासरीच्या 109 टक्के पाऊस पडल्याची नोंद आहे. तर 2026 मध्ये सरासरीपेक्षा सुमारे 12 टक्के कमी पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. उशिरा पेरणी, पुनर्पेरणी आणि ओलावा ताणाची शक्यता त्यांनी वर्तवली. सरकारचे खरीप नियोजन 152.77 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट असून त्यापैकी 88.75 लाख हेक्टरवर सोयाबीन व कापूस लावण्यात येतील. तर बियाणे व खते 20.96 लाख क्विंटल बियाण्यांची गरज आहे. 28.06 लाख क्विंटल उपलब्धअ असून बनावट बियाण्यांवर नियंत्रणासाठी SATI पोर्टलद्वारे देखरेख ठेवली जात आहे.
तसेच राज्यासाठी 48.50 लाख मेट्रिक टन खतांचे नियोजन असून युरिया व डीएपीचा अतिरिक्त साठा राखीव ठेवण्यात आला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. MahaAgri-AI व महाविस्तार-AI, महाराष्ट्र कृषी क्षेत्रात AI वापरणारे देशातील पहिले राज्य आहे. ड्रोन, AgriStack, डिजिटल सेवा आणि हवामान आधारित सल्ल्याचा वापर यासाठी केला जातो.. “महाविस्तार-AI” अॅपचा 32 लाखांहून अधिक शेतकरी वापर करत आहेत. शेतकरी योजना 1.32 कोटी शेतकऱ्यांची Farmer ID नोंदणी पूर्ण झाली असून पीएम किसान अंतर्गत 111.49 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधीतून 93.08 लाख लाभार्थी असून प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेत 80,192 नोंदणी करण्यात आली आहे. विमा व मदत प्रधानमंत्री पीक विमासाठी 92.51 लाख अर्ज आले असून खरीप 2024 साठी 1455.30 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. हवामान आधारित फळपीक विमातून 1112.24 कोटी रुपये भरपाई वितरित करण्यात आली आहे. गोपीनाथ मुंडे अपघात सुरक्षा योजनेत 7868 लाभार्थींना 140 कोटी रुपये मदतीचे नियोजन असून सिंचन व जलसंधारण “पाणी अडवा-पाणी जिरवा” मोहिमेवर भर देण्यात येत आहे.