वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
500 आणि हजाराच्या नोटांप्रमाणे चेकबुकही इतिहास जमा होणार आहे. सरकार लवकरच याबाबतची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. डिजिटल व्यवहाराला चालना देण्यासाठी सरकार चेकबुक बंद करमार आहे.
क्रेडिट व डेबिट कार्डांच्या माध्यमातून व्यवहार करण्यासाठी जनतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी चेकबुकची सुविधा बंद होण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देऊन सरकार कॅशलेस अर्थव्यवस्थेच्या दिशेनं पाऊल टाकते आहे. एकीकडे सरकार 25 हजार कोटी रुपये फक्त नोटा छापण्यावर खर्च करतेय. तर दुसरीकडे 6 हजार कोटी रुपये त्या नोटांच्या सुरक्षेवर खर्च होतात. त्यामुळे कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चाल दिल्यास सरकारच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात कपात येईल.
