पुणे-नाशिक महामार्गावरून प्रवास करणे म्हणजे वाहनचालकांसाठी एक मोठे संकट असते. विशेषतः चाकणच्या चौकात तासनतास अडकून पडणे, हा चाकरमान्यांच्या आणि प्रवाशांच्या पाचवीला पुजलेला शापच बनला होता. कामावर वेळेत पोहोचण्याची धडपड आणि संध्याकाळी घरी परततानाची वाढलेली चिडचिड, हे इथले रोजचेच चित्र. मात्र, आता ही जीवघेणी आणि वेळखाऊ वाहतूक कोंडी लवकरच इतिहासजमा होणार आहे. चाकणकरांचा आणि प्रवाशांचा हा वनवास संपवण्यासाठी प्रशासनाने एक अत्यंत आश्वासक पाऊल उचलले आहे.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने या समस्येच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी आता कंबर कसली आहे. केवळ मलमपट्टी न करता, तब्बल 261 कोटी रुपयांचा भक्कम कृती आराखडा प्राधिकरणाने मंजूर केला आहे. या अंतर्गत चाकण परिसरातील वाहतुकीचा श्वास मोकळा करण्यासाठी चार अत्यंत महत्त्वाच्या 'मिसिंग लिंक' (जोड रस्ते) विकसित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. तळेगाव चौक, आंबेठाण आणि आळंदी फाटा यांसारख्या नेहमीच 'ब्लॉक' राहणाऱ्या चौकांतील गर्दी कमी करण्यासाठी हे नवे जोड रस्ते 'गेमचेंजर' ठरणार आहेत.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात चार प्रमुख रस्त्यांचे जाळे विणले जाणार आहे. यात खराबवाडी येथील हिंगणे चौक ते फोक्सवॅगन कंपनी असा 900 मीटर लांबीचा रस्ता एमआयडीसी टप्पा तीनला जोडला जाईल. दुसरा 1.2 किलोमीटरचा मार्ग नाणेकरवाडी ते समृद्धी सीएनजी पंप असा असून तो थेट राष्ट्रीय महामार्ग 60 ला जोडणी देईल. यासोबतच, मेदनकरवाडी ते रासे फाटा हा अडीच किलोमीटरचा रस्ता तळेगाव-चाकण महामार्गाला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा ठरेल. तर, औद्योगिक वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी चाकण एमआयडीसी टप्पा पाच ते जुना मुंबई-पुणे महामार्ग यांना जोडणारा तब्बल 60 मीटर रुंद 'वेस्टर्न बायपास' उभारला जाणार आहे.
या बहुचर्चित प्रकल्पामुळे सर्वसामान्यांना आणि औद्योगिक क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. सकाळ आणि संध्याकाळच्या वेळेत किमान दीड ते दोन तास कोंडीत रखडणाऱ्या एमआयडीसीतील कामगारांची आणि स्थानिकांची यातून कायमची सुटका होईल. प्रवासाचा वेळ वाचल्याने साहजिकच इंधनाची आणि पैशांची मोठी बचत होणार आहे.
याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, औद्योगिक क्षेत्रातील अवजड वाहने आणि स्थानिक नागरिकांची हलकी वाहने यांच्यासाठी स्वतंत्र मार्ग उपलब्ध झाल्यामुळे या परिसरात सातत्याने होणाऱ्या जीवघेण्या अपघातांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटेल.
साहजिकच, विकास प्रकल्पांच्या मार्गात अनेक प्रशासकीय अडथळे असतात. मात्र, पीएमआरडीएने या प्रकल्पासाठी अतिशय नियोजनबद्ध पावले उचलली आहेत. या चारही 'मिसिंग लिंक'च्या मार्गांवर आरक्षण टाकण्यात आले असून भूसंपादनाची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे. विकासाच्या आड येणारी सर्व अनधिकृत बांधकामे विनादिक्कत जमीनदोस्त केली जाणार आहेत. भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या एक वर्षात हे रस्ते नागरिकांच्या सेवेत रुजू करण्याचे प्राधिकरणाचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, 'कोंडीमुक्त चाकण'चे स्वप्न आता खऱ्या अर्थाने दृष्टिक्षेपात आले आहे.
