भारतात माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या नव्या नियमांनुसार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास तीन महिने टाळाटाळ केल्याबद्दल केंद्र सरकारने ट्विटरला शनिवारी अखेरचा इशारा दिला.
केंद्र सरकारने फेब्रुवारीमध्ये लागू केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार समाजमाध्यम कंपन्यांना २६ मेपर्यंत भारतात निवासी तक्रार निवारण अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी आणि विभागीय संपर्क अधिकारी यांची नेमणूक करणे आवश्यक होते. ट्विटरला त्यासाठी वारंवार सूचनादेखील देण्यात आली होती. नियमांचे पालन केले नाही तर आयटी कायद्यान्वये ट्विटरला देण्यात आलेली सवलत गमवावी लागेल, असा इशाराही सरकारने दिला आहे.ट्वीटरने भारतातील नागरिकांच्या तक्रारी एका कालमर्यादेत आणि पारदर्शकतेने दूर करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन करण्यास ठाम नकार दिला. ही बाब न पटणारी आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
ट्वीटरने २६ मेपासून नव्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक होते. परंतु समाजमाध्यम कंपनीने नियमांचे पालन केले नाही. मात्र तरीही कंपनीला आणखी एक अखेरची संधी देण्यात येत आहे. तरीही ट्वीटरने नियमांचे पालन न केल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि अन्य फौजदारी कायद्यांन्वये कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मंत्रालयाने दिला आहे.
