सीबीआयमधील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत वादाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं आता सरकार आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाला नोटीस बजावली. आलोक वर्मांनी त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिलं होतं, त्यावरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं ही नोटीस बजावलीये. या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय दक्षता आयोगनं दोन आठवड्यात पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले. त्याचबरोबर या संपूर्ण चौकशीवर माजी न्यायाधीश ए.के.पटनायक लक्ष ठेवतील असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
तसंच नागेश्वर राव यांना हंगामी संचालकपदी कायम ठेवण्यात आलं असलं तरी त्यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली, तर सीबीआयचे उपसंचालक राकेश अस्थाना यांना स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याची सूचना न्यायालयानं दिली.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई – सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
- आलोक वर्मा यांच्यावरच्या आऱोपांची चौकशी सिव्हिसी करणार
- दोन आठवड्यात ही चौकशी पुर्ण करण्याचे आदेश
- या चौकशीवर निवृत्त न्यायाधीश ए के पटनाईक लक्ष ठेवणार
- हंगामी सीबीआय संचालक नागेश्वर राव रुटीन काम बघतील
- मात्र त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही
- राकेश अस्थाना यांना स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याची सूचना
- हंगामी संचालक नागेश्वर राव यांनी 24 ऑक्टोंबरपासून घेतलेले निर्णय कोर्टापुढ सादर करण्याचे आदेश
- आलोक वर्मा यांच्या याचिकेवर केंद्र आणि सिव्हिसीला नोटीस
- वर्मा आणि अस्थाना यांची चौकशी केंद्रीय दक्षता आयोग करणार
- दहा दिवसात चौकशी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
- सुप्रीम कोर्टाचा न्यायाधीश या चौकशीवर देखरेख ठेवणार
- अंतरीम सिबीआय संचालकांना कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही
- केंद्रीय दक्षता आयोग संचालक आणि विशेष संचालकांची चौकशी करणार
- 10 दिवसात चौकशी होणार
-
या चौकशीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश देखरेख करणार
-
हंगामी सीबीआय संचालकांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही
-
सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या निर्णयाची वैधता तपासणार
