जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असून दप्तरशाहीचा फटका बसत आहे. पोलीस दलाकडे बुलेटप्रुफ जॅकेट, नाईट विजन दुर्बणी, बॉम्ब डिस्पोझेबल सुटस्, पोर्टेबल क्ष-किरण यंत्र आदी महत्वाच्या साधनसामग्रीची खरेदीच करण्यात आली नसल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला.
कॅगचा सामान्य आणि सामाजिक क्षेत्राचा सरत्या आर्थिक वर्षाचा अहवाल शुक्रवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला. यात गृहखात्याच्या आधुनिकीकरणाच्या सर्वच आघाड्यांवर त्रुटी असल्याचे कॅगच्या अहवालातून उघड झालं.
अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांसाठी 2011 ते 2016 दरम्यान गृहविभागाला 42.68 कोटींचा निधी प्राप्त झाला. मात्र, त्यातील फक्त 27.40 कोटींच खर्च करण्यात आला. राज्याच्या एकूण गरजेपैकी 1 लाख 46 हजार 508 शस्त्रांस्त्रांच्या तुलनेत मार्च 2016 अखेर फक्त 81 हजार 482 शस्त्रे उपलब्ध होती. एकूण 65,026 म्हणजेच तब्बल 45 टक्के अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची कमतरता राज्यात असल्याचा ठपका कॅगने ठेवला.
