केंद्र सरकारने ई-सिगरेटवर (E-Cigarette) बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई-सिगरेटचं उत्पादन आणि विक्री आता बंद करण्यात येईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये यासंदर्भात माहिती दिली.
धुम्रपानाची समस्या सुटावी हा ई-सिगरेटमागे मुळ उद्देश होता.
मात्र यमध्ये ई-सिगरेट (E-Cigarette) पूर्णपणे अपयशी ठरलीय.
उलट लहान शालेय मुलांमध्ये ई-सिगरेटचं व्यसन वाढल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
त्यामुळेच केंद्रीय मंत्रिमंडळानं E-cigarette वर बंदी घालायला मंजुरी दिलीय.
त्यामुळे आता ई-सिगारेटची निर्मिती, त्याचं उत्पादन, त्याची विक्री, आयात-निर्यात, वितरण, साठवणूक तसंच जाहिरातीवर बंदी आहे.
ई-सिगरेटप्रमाणे ई-हुक्क्यावरही बंदी घालणार असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलंय.
पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास आरोपीला एका वर्षाची शिक्षा आणि एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
दुसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास 3 वर्षांची शिक्षा आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
खरंतर ई-सिगारेटपेक्षा सिगारेट जास्त अपायकारक असतात आणि त्यांचं धुम्कपान करणाऱ्यांचं प्रमाणही मोठं आहे.
मात्र तरीही अजून सरकारने त्यावर अजून बंदी का घातली नाही, याबद्दल माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना विचारलं होतं.
त्यावेळी ई-सिगारेटचं व्यसन सिगरेटप्रमाणे अजून सर्वत्र पसरलेलं नाही. त्यामुळे ते वाढण्यापूर्वीच त्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचं उत्तर जावडेकर यांनी दिलंय
