नवी दिल्ली: पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेयर्सची बैठक झाली. या बैठकीत रेल्वे मंत्रालयासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. मिळालेल्या माहितीनुसार, रेल्वे मंत्रालयाने 4 मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजूरी दिली. या 4 मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांसाठी लागणारा खर्च जवळपास 24 हजार 634 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि छत्तीसगडमधील 18 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या 4 मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांमुळे सध्याच्या रेल्वे नेटवर्कमध्ये अंदाजे 894 किलोमीटर नवीन रेल्वे मार्ग जोडले जातील.
मंजूर केलेल्या प्रकल्पांचा समावेश खालीलप्रमाणे आहेत
महाराष्ट्र: वर्धा-भुसावळ (तिसरा आणि चौथा रेल्वे मार्ग) – 314 किलोमीटर
महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड: गोंदिया-डोंगरगड (चौथा रेल्वे मार्ग) – 84 किलोमीटर
गुजरात आणि मध्य प्रदेश: वडोदरा-रतलाम (तिसरा आणि चौथा रेल्वे मार्ग) – 259 किलोमीटर
मध्य प्रदेश: इटारसी – भोपाल – बिना (चौथा रेल्वे मार्ग) – 237 किलोमीटर
रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प अंदाजे 85.84 लाख लोकसंख्या असलेल्या जवळपास 3 हजार 633 गावांना जोडेल. या प्रकल्पात मध्य प्रदेश राज्यातील विदिशा आणि छत्तीसगडमधील राजनांदगाव अशा 2 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. जर हा प्रकल्प पूर्ण झाला, तर तेथील गावकऱ्यांना फायदा होईल त्याचबरोबर, गावांचा आर्थिक विकासही होईल. यासह, रेल्वे मंत्रायलाने माहिती दिली की, 'या नवीन रेल्वे प्रकल्पामुळे मालवाहतूकीला गती मिळेल. तसेच, कोळसा, सिमेंट, धान्य आणि स्टील यासारख्या वस्तूंची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुलभ होईल'. 'या प्रकल्पामुळे दरवर्षी जवळपास 78 दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक शक्य होईल', असा अंदाजही रेल्वे मंत्रालयाने वर्तवला आहे. सोबतच, या रेल्वे मार्गांमुळे सांची, भीमटेका, सातपूजा व्याघ्र प्रकल्प, नवेगाव राष्ट्रीय उद्यानसारख्या प्रसिद्ध ठिकाणांपर्यंत पोहोचणे आणखी सोपे होईल. यासह, या प्रकल्पामुळे, पर्यटन क्षेत्रालाही चालना मिळेल आणि स्थानिक लोकांना रोजगाराची संधी मिळेल.
