वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
राष्ट्रपतींचा पगार 5 लाख, उपराष्ट्रपतींचा पगार 4 लाख तर राज्यपालांचा पगार 3 लाख रूपये पगार मिळणार आहे.
खासदारांनही एप्रिल 2018मध्ये पगार वाढ मिळणार. दर पाच वर्षांनी महागाई दराप्रमाणे पगार वाढणार आहे.
खासदारांना यापूर्वी 2010 मध्ये पगारवाढ मिळाली होती, त्यासाठी संसदेत विधेयक मंजूर केले, त्यावेळी खासदारांचे 16 हजार रुपयाचे वेतन 50 हजार रुपये झाले.
खासदारांच्या पगाराचा आढावा घेण्यासाठी सरकार नवा कायदा तयार करणार असल्याचं जेटलींनी म्हंटलं. या कायद्याअंतर्गत दर पाचवर्षांनी खासदारांच्या पगाराचा आढावा घेतला जाणार आहे. व पगाराला गरजेप्रमाणे वाढविलं जाणार आहे. खासदारांच्या पगाराचा आढावा घेतला जाणार असल्याची घोषणा जेटलींनी त्यांच्या बजेट भाषणादरम्यान केली.
