वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
क्रिप्टोकरन्सीला सरकार कायदेशीर समजत नाही असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बजेट सादर करताना सांगीतले.
क्रिप्टोकरन्सी काळा पैसा साठवण्यासाठी वापरली जाते, अशा चलन व्यापारावर निर्बंध आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केलीय यामुळे बिटकॉईनवर पैसे लावणाऱ्यांना झटका बसणार आहे.
या अर्थसंकल्पामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अपेक्षेप्रमाणे डिजिटल इंडियाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला आहे. अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या काही महत्त्वाच्या बाबींमध्ये डिजिटल व्यवहारांमध्ये ब्लॉकचेनचा वापर करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय त्यांनी जाहीर केले. ब्लॉकचेनमुळे या व्यवहारांमध्ये भ्रष्टाचारावर आणि फसवणुकीला आळा बसेल.
त्याचप्रमाणे क्रीप्टोकरन्सीला कोणत्याही प्रकारची सरकारची मान्यता नाही असेही त्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट सांगितले.
आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा विकास होण्यासाठी तसेच गावागावमध्ये इंटरनेटचा प्रसार व्हावा यासाठी पावले उचलली जातील असेही जेटली यांनी सांगितले. क्रिप्टोकरन्सी रोखण्यासाठी ब्लॉकचेनचा वापर करण्यात येईल. हे बेकायदेशीर चलन पूर्णपणे बंदल होण्यासाठी सरकार सर्व उपायांचा वापर करेल असेही जेटली यांनी सांगितले.
