मुंबई: दैनंदिन आयुष्यात ‘बजेट’ हा शब्द अत्यंत परवलीचा झाला आहे. गृहिणीच्या स्वयंपाकघरापासून ते तरुणांच्या पॉकेटमनीपर्यंत प्रत्येकालाच उत्पन्नाचा आणि खर्चाचा ताळमेळ बसवावा लागतो. अगदी याच धर्तीवर, राज्याचा आणि देशाचा गाडा हाकण्यासाठी सरकारलाही तिजोरीतील जमा-खर्चाचे अचूक नियोजन करावे लागते. याच व्यापक आर्थिक नियोजनाला आपण ‘अर्थसंकल्प’ असे म्हणतो.
सर्वसामान्यांचा अर्थसंकल्पाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बहुधा 'काय स्वस्त झाले आणि काय महागले?' किंवा 'प्राप्तिकरात काय बदल झाले?' इथपर्यंतच मर्यादित असतो. मात्र, अर्थसंकल्पाची व्याप्ती याहून कैकपटीने मोठी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या ‘अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत’ हाच क्लिष्ट विषय अत्यंत सहजतेने उलगडून दाखवला आहे. आज शुक्रवार, 6 मार्च 2026 रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आगामी 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात मांडणार आहेत. त्यानिमित्ताने, अर्थसंकल्पाचा रंजक इतिहास आणि त्याची संपूर्ण प्रक्रिया सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
‘बजेट’ शब्दाचा जन्म आणि भारताची बदलती परंपरा
'बजेट' हा मूळ इंग्रजी शब्द वाटत असला, तरी त्याची पाळेमुळे फ्रेंच भाषेत दडली आहेत. फ्रेंच शब्द 'बजेत' (Bougette) ज्याचा अर्थ 'चामड्याचे पाकीट' असा होतो, त्यावरून बजेट हा शब्द रूढ झाला. पूर्वीच्या काळी अर्थमंत्री चामड्याच्या बॅगेतून अर्थसंकल्पाची महत्त्वाची कागदपत्रे संसदेत आणत असत. मात्र, 2019 पासून भारताने ही वसाहतकालीन प्रथा मोडीत काढली आणि भारतीय परंपरेला साजेसा 'वही-खाता' वापरण्यास सुरुवात केली. आता डिजिटल इंडियाच्या युगात पावले टाकत, अर्थसंकल्प पूर्णपणे कागदविरहित (Paperless) झाला असून तो टॅबवरून वाचला जातो.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारतीय संविधानात कुठेही 'बजेट' किंवा 'अर्थसंकल्प' या शब्दांचा थेट उल्लेख नाही. राज्यघटनेत याला ‘वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र’ असे संबोधिले जाते.
अर्थसंकल्प सादरीकरणाचे विक्रम आणि परंपरा
भारतात 1 एप्रिल ते 31 मार्च हे 'आर्थिक वर्ष' मानले जाते. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सरकारला संसदेची किंवा विधिमंडळाची खर्चासाठी पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. केंद्र सरकारने आपला अर्थसंकल्प मांडण्याचा दिवस आता 1 फेब्रुवारी असा निश्चित केला आहे. त्यानुसार, रविवार असूनही 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला.
1981-82 पासून एक प्रथा रूढ झाली आहे, ज्यानुसार केंद्राचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीत आणि त्यानंतर राज्यांचे अर्थसंकल्प मार्च महिन्यात मांडले जातात. याच प्रथेनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 6 मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प मांडतील. अर्थमंत्री म्हणून फडणवीस यांचा हा दुसरा अर्थसंकल्प असेल (यापूर्वी त्यांनी 2023-24 चे बजेट मांडले होते). महाराष्ट्राच्या इतिहासात सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम शेषराव वानखेडे (13 वेळा) यांच्या नावावर आहे. त्याखालोखाल अजित पवार (11 वेळा), जयंत पाटील (10 वेळा) आणि सुशीलकुमार शिंदे (9 वेळा) यांचा क्रमांक लागतो.
अर्थसंकल्पाचे तीन प्रमुख आधारस्तंभ
सरकारी तिजोरीचे कामकाज मुख्यत्वे तीन प्रकारच्या निधींतून चालते-
एकत्रित निधी (Consolidated Fund): हा सरकारचा मुख्य बँक खात्यासारखा असतो. यात सरकारला मिळणारा सर्व महसूल, कर्जे आणि भांडवली जमा रक्कम ठेवली जाते. तसेच, सरकारचे सर्व महत्त्वाचे खर्च याच निधीतून केले जातात.
आकस्मिकता निधी (Contingency Fund): संविधानाच्या अनुच्छेद 267 नुसार हा आपत्कालीन निधी उभारला जातो. अचानक उद्भवणाऱ्या संकटांसाठी किंवा तातडीच्या खर्चासाठी हा निधी वापरला जातो. विशेष म्हणजे, या निधीची मर्यादा 150 कोटी रुपयांवरून वाढवून आता 500 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
लोकलेखा (Public Account): हा पैसा प्रत्यक्ष सरकारचा नसून जनतेचा असतो आणि सरकार केवळ तो सांभाळते. यामध्ये भविष्य निर्वाह निधी (PF), विमा, पेन्शन फंड, आणि रोजगार हमी तसेच शिक्षण उपकर यांसारख्या विविध ठेवींचा समावेश असतो.
अर्थसंकल्पाचे प्रकार
कोणताही अर्थसंकल्प तयार करताना तो तीन पैकी एका प्रकारात मोडतो-
शिलकीचा अर्थसंकल्प (Surplus Budget): जेव्हा सरकारचा खर्च हा मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा कमी असतो.
समतोल अर्थसंकल्प (Balanced Budget): जेव्हा उत्पन्न आणि खर्च दोन्ही अगदी समान असतात.
तुटीचा अर्थसंकल्प (Deficit Budget): जेव्हा सरकारचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त असतो (विकसनशील देशांमध्ये साधारणपणे हाच प्रकार पाहायला मिळतो).
अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री केवळ आगामी वर्षाचे स्वप्न दाखवत नाहीत, तर ते तीन प्रकारचे आकडे (Data) सभागृहापुढे ठेवतात.
अर्थसंकल्पीय अंदाज (Budget Estimate, BE): आगामी आर्थिक वर्षासाठी किती जमा-खर्च अपेक्षित आहे.
सुधारित अंदाज (Revised Estimate, RE): चालू (मागील) वर्षात प्रत्यक्षात किती खर्च किंवा कमाई झाली, याचा सुधारित आकडा.
प्रत्यक्ष रकमा (Actuals): दोन वर्षांपूर्वी मांडलेल्या अंदाजांचे अंतिम आणि प्रत्यक्ष जमा-खर्चाचे आकडे.
केवळ भाषण नाही, तर एक व्यापक दस्तऐवज
टीव्हीवर दिसणारे अर्थमंत्र्यांचे भाषण हा अर्थसंकल्पाचा केवळ एक आरसा असतो. वास्तवात, अर्थसंकल्प हा अनेक विस्तृत प्रकाशनांचा आणि पुस्तकांचा संच असतो. यामध्ये इंग्रजी व मराठी भाषेतील संक्षिप्त पुस्तिका, प्रत्येक सरकारी विभागाचे स्वतंत्र जमा-खर्चाचे अंदाज, वार्षिक योजना, आदिवासी उपयोजना आणि सार्वजनिक उपक्रमांचे सविस्तर अहवाल यांचा समावेश असतो.
हा सर्व दस्तऐवज विधिमंडळात सादर झाल्यानंतर, त्यावर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात सविस्तर चर्चा होते. त्यानंतरच त्यावर मतदान घेतले जाते आणि सभागृहाची रीतसर मान्यता मिळवून अर्थसंकल्प संमत केला जातो.
थोडक्यात सांगायचे तर, अर्थसंकल्प ही केवळ आकड्यांची जंत्री नसून, राज्याच्या प्रगतीची आणि जनतेच्या कल्याणाची दिशा ठरवणारा तो एक अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मक आराखडा आहे.
