राज्यातील मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेवरून आता मोठा वाद निर्माण झाला असून, मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कठोर शब्दांत सुनावले आहे. आर्थिक तुटवड्याचे कारण देत इतर महत्त्वाच्या देयकांमध्ये विलंब होत असेल, तर अशा योजनांचा पुनर्विचार करावा, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे.ही बाब एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याच्या याचिकेमुळे समोर आली. मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या या महिलेने सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारे निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ न मिळाल्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सुनावणीदरम्यान पालिकेच्या वकिलांनी निधीअभावी हे पैसे देता येत नसल्याचे सांगितले. राज्य सरकारकडून निधी न मिळाल्यामुळे अडचण निर्माण झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत थेट प्रश्न उपस्थित केला की, जर इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी इतर योजनांसाठी उपलब्ध होऊ शकतो, तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे का दिले जात नाहीत? गरज असल्यास अशा योजनांवर नियंत्रण ठेवणे किंवा त्या बंद करण्याचा विचार करावा, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. ‘लाडकी बहीण’ योजना राज्यात अत्यंत लोकप्रिय ठरली होती. या योजनेअंतर्गत कोट्यवधी महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जात होती. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेचा मोठा राजकीय प्रभावही दिसून आला होता. मात्र, या योजनेमुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर मोठा ताण पडत असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.
योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याची बाबही समोर आली आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान लाखो महिला अपात्र ठरल्या. काही प्रकरणांमध्ये अटी न पाळणाऱ्या किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या महिलांनीही लाभ घेतल्याचे उघड झाले. त्यामुळे सरकारला पात्र लाभार्थी शोधण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी लागली.या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या निरीक्षणामुळे राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. एकीकडे लोकप्रिय योजना टिकवण्याचा दबाव, तर दुसरीकडे आर्थिक शिस्त राखण्याची गरज या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधताना सरकारची कसोटी लागणार आहे.
