पती-पत्नीमधील वादांमध्ये पोटगीसंदर्भातील प्रकरणे न्यायालयात वारंवार येत असतात. मात्र, अशाच एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय चर्चेचा विषय ठरला आहे. पतीपेक्षा स्वतःचे उत्पन्न अधिक असलेल्या आणि परदेशात नोकरी करणाऱ्या महिलेची अंतरिम पोटगीची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादी महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असून पतीपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळवत असेल, तर केवळ ती परदेशात राहत असल्यामुळे तेथील राहणीमानाचा खर्च जास्त आहे, या कारणावरून पोटगीची मागणी करता येणार नाही. प्रत्येक प्रकरणातील आर्थिक परिस्थिती, जबाबदाऱ्या आणि उपलब्ध उत्पन्न यांचा विचार करूनच निर्णय घेतला जातो, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणातील महिला 2011 पासून अमेरिकेत वास्तव्यास असून न्यू जर्सीमधील एका आयटी कंपनीत कार्यरत आहे. न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार तिचे मासिक उत्पन्न सुमारे 8,700 अमेरिकन डॉलर्स, म्हणजेच भारतीय चलनात जवळपास आठ लाख रुपये आहे. तरीही तिने दरमहा एक लाख रुपये अंतरिम पोटगी देण्याची मागणी केली होती.
हेही वाचा: FCRA Amendment Bill: एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक 2026 कशासाठी ?
दुसरीकडे, पती माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत असून त्याच्या नोकरीबाबत अनिश्चितता असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. आयटी क्षेत्रातील वाढती स्पर्धा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढता वापर यामुळे रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
न्यायालयाने दोन्ही पक्षांच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचाही सविस्तर विचार केला. महिलेकडे धाकट्या मुलाचा सांभाळ असल्याचे नमूद करण्यात आले. तर पती मोठ्या मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च उचलत असून त्याच्यावर वृद्ध आई-वडिलांची जबाबदारीही आहे. तसेच, दुसऱ्या विवाहानंतर निर्माण झालेल्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचाही विचार न्यायालयाने केला.
यापूर्वी कौटुंबिक न्यायालयानेही महिलेची पोटगीची मागणी फेटाळून लावली होती. मात्र, खटल्याच्या खर्चासाठी पतीने 25 हजार रुपये अदा करावेत, असे आदेश दिले होते. तसेच, मोठ्या मुलाचा ताबा पित्याकडे आणि धाकट्या मुलाचा ताबा आईकडे देण्यात आला होता. या निर्णयाविरोधात महिलेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
मात्र, उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत अंतरिम पोटगी देण्यास नकार दिला. या निर्णयामुळे पोटगीसंदर्भातील प्रकरणांमध्ये केवळ राहणीमानाचा खर्च किंवा परदेशातील वास्तव्य हा निकष पुरेसा नसून, अर्जदाराची आर्थिक क्षमता आणि दोन्ही पक्षांच्या जबाबदाऱ्यांचा समतोल विचार महत्त्वाचा असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
