मुंबईतील ढासळत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) तीव्र चिंता व्यक्त केली. वायू प्रदूषणासंदर्भातील स्वयंप्रेरित जनहित याचिकेवर (Suo Motu PIL on Air Pollution) सुनावणी करताना न्यायालयाने, “यावर तोडगा काढलाच पाहिजे, अशा परिस्थितीत आपण जगू शकत नाही,” असे स्पष्ट शब्दांत नमूद केले. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर (Chief Justice Shree Chandrashekhar) आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड (Justice Gautam Ankhad) यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली.
न्यायालयाला माहिती देण्यात आली की मुंबई आणि नवी मुंबई परिसरात प्रदूषणाच्या दृष्टीने 36 ठिकाणे अतिशय संवेदनशील (Critical Sites) म्हणून ओळखली गेली असून, तातडीच्या उपाययोजनांची गरज आहे. यावर न्यायालयाने संबंधित समितीला या संकटावर मात करण्यासाठी आवश्यक बाबींची सविस्तर यादी सादर करण्याचे निर्देश दिले. समितीने न्यायालयाला कळवले की 6 डिसेंबरपासून करण्यात आलेल्या तपासणीत, मुंबई व नवी मुंबईतील अनेक ठिकाणी, विशेषतः रेडी मिक्स काँक्रीट (Ready Mix Concrete, RMC) प्रकल्पांमध्ये, हवेची गुणवत्ता “अत्यंत विषारी” आढळून आली आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
हेही वाचा: BMC Election 2025: मुंबईत सिंगल वोट, इतर महापालिकांत मल्टी वोट; मतदानापूर्वी जाणून घ्या
सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने प्रदूषणाचा मानवी परिणाम अधोरेखित करत सांगितले की, “महोदय, एका वर्षाच्या बालकाच्या आईने न्यायालयात धाव घेतली आहे, कारण प्रदूषणामुळे त्या मुलाच्या फुफ्फुसांची योग्य वाढ होत नाही.” यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. शहरभर सुरू असलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील रस्ते आणि बांधकाम कामांमुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले. दरम्यान, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (Brihanmumbai Municipal Corporation, BMC) यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, शहरात सध्या 1,954 बांधकाम प्रकल्प सुरू असून, त्यापैकी 1,020 ठिकाणी आवश्यक यंत्रणा पूर्ण, तर 397 ठिकाणी काम सुरू आहे. तसेच 746 सेन्सर (Sensors) केंद्रीय प्रणालीशी जोडण्यात आले असून, 600 सेन्सर डेटा (Live Data) पाठवत आहेत, अशी माहिती देण्यात आली.
हवेतील धूळ कमी करण्यासाठी रस्ते धुणे, मिस्टिंग मशिन्स (Misting Machines) वापरणे, बेकऱ्यांना स्वच्छ इंधनावर (Cleaner Fuels) आणणे आणि नियमभंग करणाऱ्या बांधकामांवर स्टॉप वर्क नोटिस (Stop Work Notice) देणे अशा विविध उपाययोजना सुरू असल्याचे BMC ने स्पष्ट केले. याशिवाय, IIT कानपूर (IIT Kanpur) यांच्या सहकार्याने दीर्घकालीन वायू गुणवत्ता प्रकल्पही राबवले जात आहेत.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ दीर्घकालीन धोरणे पुरेशी नसून, तातडीच्या उपाययोजना एक ते दोन आठवड्यांत अमलात आणणे आवश्यक आहे. या प्रकरणावर न्यायालय सातत्याने लक्ष ठेवणार असून, पुढील सुनावणीसाठी प्रशासनाला सविस्तर कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा: Mumbai Local Train: उरण-नवी मुंबई मार्गावर 10 नव्या लोकल ट्रेन्स; प्रवाशांना मोठा दिलासा
