मुंबई: 'रक्ताचे नाते श्रेष्ठ की कायद्याची चौकट?' मालमत्तेच्या वादात हा प्रश्न अनेकदा उभा राहतो. मृत्यू अटळ आहे, पण मृत्यूनंतर मागे राहिलेल्या संपत्तीवरून रंगणारे वाद अनेकदा नात्यांची गुंतागुंत वाढवतात. हिंदू महिलेच्या मृत्यूनंतर तिच्या संपत्तीवर नेमका पहिला हक्क कोणाचा, यावरून सुरू असलेल्या एका कायदेशीर लढाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एक अत्यंत स्पष्ट निकाल दिला आहे. कायद्याच्या भावनेला सर्वोच्च मानत न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, हिंदू उत्तराधिकार कायद्याचे कलम 15(1) जोपर्यंत अधिकृतरीत्या घटनाबाह्य ठरवले जात नाही, तोपर्यंत त्याचे पालन करणे सर्वांवर बंधनकारक आहे.
या प्रकरणाची मुळे एका कौटुंबिक वादात दडली आहेत. 31 मे 2025 रोजी एका हिंदू महिलेचे निधन झाले. मृत्यूपूर्वी, 10 एप्रिल 2023 रोजी तिने तिचे मृत्युपत्र तयार केले होते, ज्यामध्ये एका व्यक्तीला (प्रतिवादी 1) कार्यकारी म्हणून नेमून मालमत्तेच्या वाटपाची स्पष्ट तरतूद केली होती. मात्र, तिच्या निधनानंतर सख्ख्या भावाने या मृत्युपत्राला आणि एका दानपत्राला थेट न्यायालयात आव्हान दिले. स्वतःला एकमेव वारसदार घोषित करून मालमत्तेचे व्यवस्थापन त्याच्या हाती मिळावे, अशी त्याची प्रमुख मागणी होती.
या प्रकरणात सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती फिरदौस पी. पूनीवाला यांनी हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या कलम 15 आणि 16 चे अत्यंत सखोल विश्लेषण केले. प्रतिवादींच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, कायद्यानुसार संपत्ती वाटपात वारसांची एक निश्चित श्रेणी ठरलेली आहे. या श्रेणीत पहिल्या वर्गातील वारस अस्तित्वात असतील, तर पुढील वर्गातील वारसांचा हक्क आपोआप संपुष्टात येतो. कायद्याच्या या निकषानुसार, मृत महिलेच्या पतीची बहीण ही पहिल्या श्रेणीत येते, त्यामुळे भावापेक्षा तिचा हक्क मालमत्तेवर अधिक वरचढ ठरतो.
हेही वाचा: Sunetra Pawar: सुनेत्रा पवार भावी मुख्यमंत्री? पुण्यात झळकलेल्या फलकांमुळे एकच खळबळ
याचिकाकर्त्या भावाने त्याच्या बचावासाठी कलम 15(1) हे घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद केला. तसेच, विधी आयोगाने केलेल्या काही शिफारसींचा दाखलाही देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्यायालयाने अत्यंत खंबीर भूमिका घेत हा दावा फेटाळून लावला. 'अंतिम न्यायनिर्णय होईपर्यंत किंवा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाने एखादे कलम घटनाबाह्य ठरवेपर्यंत, ती तरतूद लागूच राहते,' असे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले. विधी आयोगाच्या शिफारसींचे अद्याप कायद्यात रूपांतर झालेले नसल्याने, सद्यस्थितीत त्यांचा कोणताही कायदेशीर आधार या प्रकरणाला लागू होत नाही, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अखेर, केवळ भावनांच्या आधारावर कायद्याला बगल देता येत नाही, हेच या निर्णयातून सिद्ध झाले. याचिकाकर्ता भाऊ आपल्या हक्काबाबत कोणताही प्रथमदर्शनी भक्कम पुरावा सादर करण्यात अपयशी ठरला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, संबंधित मृत्युपत्र आधीच कायदेशीररीत्या प्रमाणित (प्रोबेट) झालेले होते आणि त्या प्रक्रियेवर वादीने पूर्वी कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता. या सर्व कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींचा सविस्तर विचार करून, मुंबई उच्च न्यायालयाने भावाने दाखल केलेली अंतरिम याचिका फेटाळून लावत कायद्याचे वर्चस्व पुन्हा एकदा प्रस्थापित केले आहे.
