मुंबईत घर शोधणे जेवढे जिकिरीचे आहे, त्यापेक्षाही कठीण काम म्हणजे आपली गाडी सुरक्षितपणे पार्क करण्यासाठी जागा शोधणे. प्रत्येक मुंबईकर हा अनुभव रोजच घेत असतो, मात्र आता मुंबई महानगरपालिका (BMC) शहरातील या विस्कळीत पार्किंग व्यवस्थेला शिस्त लावण्यासाठी सज्ज झाली आहे. प्रशासनाच्या ताज्या प्रस्तावानुसार, सार्वजनिक पार्किंगच्या दरांमध्ये मोठी वाढ प्रस्तावित करण्यात आली असून, सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाल्यास येत्या 4 ते 5 महिन्यांत ही नवीन दरवाढ लागू होऊ शकते. जवळपास 10 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर पालिकेने आपल्या पार्किंग धोरणात आमूलाग्र बदल करण्याचे ठरवले असून, या प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरीही मिळाली आहे.
या धोरणात्मक बदलाचा इतिहास पाहिला तर, मुंबई पालिकेने 2 जानेवारी 2015 रोजी प्रथम सर्वसमावेशक 'पे अँड पार्क' धोरण मंजूर केले होते. त्यावेळी शुल्कात थेट 300 ते 400 टक्के वाढ सुचवण्यात आली होती, परंतु जनतेचा रोष आणि राजकीय विरोध लक्षात घेता राज्य सरकारने या निर्णयाला तातडीने स्थगिती दिली होती. पुढे 2017 मध्ये ही स्थगिती उठवण्यात आली असली तरी, जुनेच दर सुरू होते. सध्याचे धोरण मार्च 2021 पर्यंतच वैध होते, मात्र कोरोना आणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे त्याला मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता मात्र प्रशासन कंबर कसून कामाला लागले असून, 'अ', 'ब' आणि 'क' अशा तीन श्रेणींनुसार नवीन दरवाढ निश्चित केली जाणार आहे.
सध्याच्या पार्किंग रचनेचा विचार केला तर मुंबईत 37 मोठे सार्वजनिक पार्किंग लॉट्स, रस्त्यावरील 26 'पे अँड पार्क' झोन आणि 350 हून अधिक रस्त्याबाहेरील पार्किंग सुविधा उपलब्ध आहेत. परिसरातील व्यावसायिक महत्त्व आणि वाहनांची वर्दळ लक्षात घेऊन 'अ' (सर्वात महाग), 'ब' (मध्यम) आणि 'क' (कमी दर) अशा श्रेणी ठरवण्यात आल्या आहेत. सद्यस्थितीत 'अ' वर्गात चारचाकीसाठी तासाला 60 रुपये, तर दुचाकीसाठी 15 रुपये मोजावे लागतात. तसेच अवजड वाहनांसाठी 90 रुपये आणि बससाठी 65 रुपये असा दर आहे. 'ब' वर्गात हेच दर अनुक्रमे 40 आणि 10 रुपये, तर 'क' वर्गात 20 आणि 5 रुपये इतके आहेत. आगामी सुधारित धोरणात या किमतींमध्ये मोठी वाढ होण्याचे संकेत आहेत.
केवळ दर वाढवून मुंबईकरांना वेठीस धरण्याचा पालिकेचा हेतू नसून, ही व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि हायटेक करण्यासाठी 3 कोटी रुपये खर्चून एक विशेष 'डिजिटल डॅशबोर्ड' विकसित केला जाणार आहे. स्मार्ट पार्किंग ॲप आणि वेबसाइटच्या माध्यमातून नागरिकांना आपल्या परिसरातील पार्किंगची उपलब्धता 'रिअल-टाइम'मध्ये पाहता येईल. या प्रणालीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे यामध्ये 'फास्ट टॅग'द्वारे (FASTag) पेमेंट करण्याची सोय असेल. यामुळे पार्किंग कंत्राटदारांकडून होणारी जादा वसुली आणि गैरप्रकारांना चाप बसेल, असा विश्वास पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
मुंबईतील वाढती वाहनांची संख्या आणि अनधिकृत पार्किंगमुळे होणारी वाहतूक कोंडी पाहता हे नवीन धोरण अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. मात्र, एकीकडे महागाई वाढत असताना पार्किंग शुल्कातील ही वाढ सर्वसामान्यांच्या खिशाला किती परवडणारी ठरेल, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. डिजिटल सुविधेमुळे पारदर्शकता येईल हे जरी खरे असले, तरी दरवाढीवरून भविष्यात राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे येणारे 4-5 महिने मुंबईच्या वाहतूक आणि पार्किंग नियोजनासाठी खरोखरच निर्णायक ठरणार आहेत.
