वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
सुप्रीम कोर्टाने अॅट्रॉसिटीबाबत दिलेल्या निर्णयावर भाजप खासदारांनी नाराजी व्यक्त करत सरकारने यावर फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी केली आहे. भाजपचे एससी सेलचे प्रमुख विनोद सोनकर शास्त्री यांनी युपी-बिहारमधील दलित खासदारांसह केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांची भेट घेऊन सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. या निर्णयामुळे दलित अत्याचारांमध्ये वाढ होईल, असं या खासदारांचं म्हणणंय. त्यामुळे सरकारकडून फेरविचार याचिका दाखल करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी खासदारांकडून करण्यात करण्यात आली आहे.
काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निकाल ?
कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांवर अॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास त्याला थेट अटक न करता प्राथमिक चौकशीनंतरच अटकेबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असं कोर्टाने म्हटलंय.
याअगोदर काँग्रसनंही सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयावरून केंद्र सरकारला लक्ष्य करत हे सरकार दलितविरोधी असल्याचा आरोप केला होता.
