मुख्यमंत्र्यांच्या ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या नाशिक शहर बस सेवेला सत्ताधारी भाजपानेच ब्रेक लावलाय. महापौरांच्या आदेशानंतर मध्यरात्रीपर्यंत महासभा घेत हा विषय भाजपनं रेटून नेला खरा, मात्र मंजुर झालेला हा प्रस्ताव महापालिकेनं प्रशासनाकडे वर्गच केलेला नसल्यानं स्थानिक भाजप नेते थेट मुख्यमंत्र्यांनाच आव्हान देत आहेत की काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
स्थानिक भाजप नेतृत्व आणि महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यात वाद झाल्यानंतर हे प्रकरण थेट आयुक्तां विरोधात अविश्वास ठराव आणेपर्यंत पोहोचलं. याप्रकरणी थेट मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्ती करत स्थानिक भाजप नेत्यांना अविश्वास ठराव मागे घेण्यास सांगितलं. याच नंतर स्थानिक भाजप आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये बिनसल्याचं बघायला मिळालं. नाशिकच्या दौ-यात मुख्यमंत्र्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना बैठकांमध्ये देखील बसू दिलं नाही. मात्र या वादात आता स्थानिक नेत्यांनी देखिल थेट मुख्यमंत्र्यांनाच एक प्रकारे आव्हान देत त्यांचं ड्रिम प्रोजेक्ट असलेला बस सेवेचा प्रस्तावच पुढे पाठवला नाही.
ही बस सेवा शहराच्या दृष्टीनं महत्वाकांक्षी असल्याचं आयुक्त म्हणत आहेत, तर दुसरीकडे मात्र महापौर हा प्रस्ताव अद्याप प्रशासनानकडे का पाठवला नाही याबाबत उत्तर द्यायला तयार नाही. या प्रस्तावात काही सुधारणा करुन तो प्रशासनाकडे पाठवायचा आहे असं सांगत एक दोन दिवसात प्रस्ताव पाठवतो असं महापौर रंजना भानसी म्हणाल्यात..
शहर बस सेवेच्या प्रस्तावात मुख्यमंत्र्यांनी सुरुवातीला परिवहन समिती स्थापन करून लोकप्रतिनिधींना यात समाविष्ठ सुरू करणार असल्याचं म्हणलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात असं होताना दिसत नाही. त्यामुळे आता भाजपच्या नेत्यांनीच हा प्रस्ताव बारगळून ठेवलाय. दरम्यान खासगी कंपनी स्थापन करून बससेवा सुरू करण्याचं आपल्या भूमिकेवर आयुक्त ठाम आहेत तर दुसरीकडे परिवहन समिती स्थापन करूनच बससेवा सुरू करण्याचा ठराव महासभेत मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि आयुक्त यांच्यात सुरू असलेल्या या वादात मुख्यमयऱ्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट लालफितीत अडकलेला आहे.
या सगळ्या प्रकरणातथेट मुख्यमंत्र्यांनाच यानिमित्तानं आव्हान देण्याचा प्रयत्न होत असल्यानं मुख्यमंत्र्यी याबाबत काय भुमिका घेतात हे बघण महत्वाचं ठरणार आहे.
