बीड जिल्हा शिक्षण विभागात झालेल्या मोठ्या कारवाईने शुक्रवारी मोठी चर्चा रंगली. UDID कार्ड जमा करण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या 14 शिक्षकांना जिल्हा परिषदेने निलंबित केले. अनेक वेळा स्मरणपत्र देऊनही संबंधितांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्याने ही कठोर पावले उचलण्यात आली.
शिक्षण विभागाने UDID कार्ड पडताळणी मोहीम राबवून सर्व दिव्यांग प्रमाणपत्रांची वैधता तपासण्यास सुरुवात केली होती. यासाठी सर्व शिक्षकांना ऑनलाईन UDID कार्ड सादर करण्याची वेळोवेळी आठवण करून देण्यात आली. मात्र अंतिम मुदत वारंवार वाढवूनही संबंधित शिक्षकांनी प्रमाणपत्रे जमा न केल्याने विभागीय चौकशीचे आदेश देत त्यांना निलंबित करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान यांनी सांगितले की, शिस्तभंगाच्या प्रकरणात कारवाई करणे अपरिहार्य ठरते. पुढील आदेश मिळेपर्यंत सर्व संबंधित शिक्षक निलंबित राहतील आणि त्यांच्यावर विभागीय चौकशी सुरू केली जाईल. दरम्यान, प्रशासनाने स्पष्ट केले की प्रमाणपत्रे बोगस नसून फक्त अद्ययावत आणि ऑनलाईन स्वरूपातील UDID कार्ड आवश्यक आहे. यासाठी शिक्षकांना 23 जून पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतरही अनेकांनी कागदपत्रे सादर केली नसल्याने ही कारवाई टाळता आली नाही.
निलंबित करण्यात आलेल्या शिक्षकांमध्ये संपत्ती जाधव, रामचंद्र छत्रगुण,उषा विठ्ठल माने, संपत्ती भोसले, कल्पना गेणू चोपडे, हेमंत कारभारी शिनगारे, संजीवनी विक्रम कंटाळे, सय्यद नवाज मौलासाहेब, अंजली मारोतीराव मुंडे, शैला साहेबराव देवगुडे, मनोज नरसिंगराव सुर्यवंशी, प्रकाश बलभीम भोसले, आश्रुबा विश्वनाथ भोसले, सिद्धू आसाराम वाटमांड आणि सुनंदा धोडोबा बहिर यांचा समावेश आहे.
बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांची तपासणी जिल्ह्यात एकाचवेळी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या तपासणीची मोहीम सुरू आहे. आतापर्यंत 400 प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात आली असून संशयित प्रकरणांवर विशेष लक्ष ठेवले जात आहे. जर कुणी खोटे दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळवली असल्याचे आढळले, तर 2016 च्या दिव्यांग हक्क कायद्यांनुसार गुन्हा नोंदवला जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
