वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
सुप्रीम कोर्टात चाईल्ड पॉर्नोग्राफी रोखण्या संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडत तीन हजार पाचशे पॉर्नसाईट्स ब्लॉक केल्याचे
सांगीतले.
तर, लवकरच सिबीएससी शाळांमध्ये जॅमर लावण्याच विचार करीत असल्याचा युक्तीवाद सरकार कडून करण्यात आला.
पोर्नोग्राफिक संदर्भात कोणतेही स्टफ डाउनलोड केल्यास 5 वर्षांपर्यंत शिक्षा होउ शकते. हे माहित असुन देखील गेल्या काही महीन्यांपासून शाळांमध्ये पोर्न वेबसाईट्स
बघण्याचं प्रमाण वाढत चालले आहे.
