BCCI Out of RTI Act: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) संदर्भात केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. 2018 पासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात आता स्पष्ट करण्यात आले आहे की, BCCI ला माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्याच्या कक्षेत आणणे योग्य ठरणार नाही. माहिती आयुक्त पी.आर. रमेश यांनी आज हा निकाल देताना स्पष्ट केले की, RTI कायद्याच्या कलम 2(h) अंतर्गत BCCI ही संस्था 'सार्वजनिक प्राधिकरण' (Public Authority) म्हणून पात्र ठरत नाही. त्यामुळे या कायद्यातील तरतुदींनुसार माहिती सार्वजनिक करणे मंडळावर बंधनकारक नसेल.
2018 मधील CIC चा 'तो' ऐतिहासिक निर्णय
हे संपूर्ण प्रकरण 2018 मध्ये सुरू झाले होते, जेव्हा CIC ने BCCI ला 'सार्वजनिक प्राधिकरण' घोषित केले होते. त्यावेळी आयोगाने असे तर्क दिले होते की, BCCI ची टीम देशाचे (India) प्रतिनिधित्व करते आणि खेळाडूंच्या जर्सीवर देशाचे नाव असते. तसेच, या संस्थेला सरकारकडून विविध प्रकारची मदत मिळते आणि त्यांच्याकडे मोठी मालमत्ता जमा होते, त्यामुळे ते जनतेला उत्तरदायी असणे आवश्यक आहे. एका याचिकेत तर असाही प्रश्न विचारण्यात आला होता की, हा संघ 'टीम इंडिया' आहे की 'टीम BCCI'? या सर्व पार्श्वभूमीवर तेव्हा मंडळाला RTI च्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय झाला होता.
न्यायालयीन आदेश आणि पुनर्विचार
BCCI ने CIC च्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. मंडळाचा असा दावा होता की, ती एक स्वायत्त आणि खाजगी संस्था आहे. गेल्या वर्षी, मद्रास उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा CIC कडे पाठवून सर्वोच्च न्यायालयाचे जुने निकाल विचारात घेऊन नव्याने सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार पारदर्शकतेचा आग्रह धरला असला, तरी BCCI ला कधीही अधिकृतपणे 'सार्वजनिक प्राधिकरण' ठरवलेले नाही, हा आधार घेत आज आयोगाने आपला जुना निर्णय बदलला आहे.
क्रीडा मंत्रालयाची भूमिका आणि अंतिम निकाल
या प्रकरणाची सुरुवात एका RTI अर्जातून झाली होती जो क्रीडा मंत्रालयाकडे दाखल करण्यात आला होता. मंत्रालयाने तेव्हा स्पष्ट केले होते की, मागितलेली माहिती त्यांच्याकडे नाही आणि ते हा अर्ज BCCI कडे वर्ग करू शकत नाहीत कारण मंडळ RTI कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. अखेरीस, आयोगाने ही बाब मान्य केली आहे की सरकारी नियंत्रण नसतानाही BCCI ने प्रभावीपणे कार्य केले आहे. या निर्णयामुळे आता BCCI कडे विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचे कायदेशीर बंधन संपुष्टात आले आहे.
