जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
वांद्रे-वरळी सागरी मार्ग प्रकल्पाच्या खर्चात झालेली वाढ भरून काढण्यासाठी या मार्गावरील टोलवसुलीचा कालावधी 2025 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलाय.
टोलवसुली कालावधी वाढवितानाच, प्रकल्पाच्या वाढीव १ हजार ९७५ कोटी रुपयांच्या खर्चालाही शासनाने मान्यता दिलीय.
2004 मध्ये या प्रकल्पाची अंदाजे 1306 कोटी रुपये किंमत निश्चित करण्यात आली होती. मात्र पुढे त्यात वाढ झाल्याचे सांगून 2008 मध्ये 1634 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आलीय.
एमएसआरडीसी नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांचे 214 कोटी 81 लाख रुपयांचे दावे प्रलंबित आहेत. प्रकल्पाची सुधारित किंमत मंजूर करताना व्यवहार्यता तफावत निधीमध्ये कोणताही बदल केला नाही.
त्यामुळे 2039-40 पर्यंत दिलेला टोलवसुलीचा कालावधी सुसाध्य होत नाही, असे शासनाचे मत झाले आहे. या सर्व परिस्थितीचा विचार करून शासनाने 2052 पर्यंत टोलवसुलीला मंजुरी दिलीय.
