Jagan Mohan Reddy: शेतकरी आणि बाजारव्यवस्था यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. घाम गाळून पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्याला मिळणारा दर आणि त्याच उत्पादनासाठी ग्राहकाकडून वसूल होणारी रक्कम यात प्रचंड अंतर आहे. याच अन्यायकारक परिस्थितीवर आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री व वायएसआरसी प्रमुख वायएस जगनमोहन रेड्डी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
आंध्र प्रदेशातील अनेक केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे फळ अवघ्या 50 पैशांत प्रति किलो विकावे लागत असल्याचा धक्कादायक मुद्दा त्यांनी सोशल मीडियावर अधोरेखित केला. एका किलो केळीचा दर काडेपेटीपेक्षाही कमी असल्याचं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. त्याच वेळी देशाची राजधानी दिल्लीत मॉल्स आणि ऑनलाइन फ्रेश फूड स्टोअर्समध्ये तीच केळी 86 रुपये किलो दराने विकली जात असल्याचे त्यांनी दाखले देत केंद्र सरकार आणि व्यापारी व्यवस्थेवर निशाणा साधला.
शेतकरी महिनोमहिने मेहनत करतो, खत-पाणी, मजुरी, वाहतूक अशा सर्व गोष्टींसाठी पैसे खर्च करतो. मात्र बाजारात विक्रीचा क्षण आला की त्याच्यावर तोट्याचा डोंगर कोसळतो. या परिस्थितीचं जिवंत उदाहरण म्हणजे आंध्र प्रदेशातील केळी बाजार. खर्चाचा भार वाढतोय आणि भाव मात्र दरवर्षी घसरत चालला आहे. परिणाम शेतकऱ्यांचे जगणं अधिक बिकट.
? HELLO INDIA, LOOK TOWARDS ANDHRA PRADESH! One kilogram of bananas is being sold for just Rs 0.50!
Yes, you heard it right, fifty paise. This is the plight of banana farmers in AP. Cheaper than a matchbox, cheaper than a single biscuit. This is a cruel blow to farmers who… pic.twitter.com/Egqh7oXDRD — YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) December 1, 2025
रेड्डी यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये आणखी एक मुद्दा मांडला ही केवळ केळीची समस्या नाही. कांदा, टोमॅटो, द्राक्षं अशा अनेक पिकांना न्याय्य दर मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जात बुडावं लागतं किंवा पिके रस्त्यावर फेकून देण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय राहत नाही.
त्यांनी म्हटलं “अन्नाची किंमत 50 पैशांची असेल, तर ते अन्न उगवणाऱ्या हातांची किंमत काय?” हा प्रश्न आज संपूर्ण देशाच्या मनात घर करून राहतो.
माजी मुख्यमंत्र्यांच्या मते, त्यांच्या कार्यकाळात केळीचं भाव समर्थन करणारे अनेक उपाय करण्यात आले होते
दिल्लीसह इतर राज्यांत विक्रीसाठी विशेष गाड्या
कोल्ड स्टोरेजची उभारणी
बाजारात चांगल्या दराची हमी
त्यामुळे दर कमी झाला तरी शेतकऱ्यांचा तोटा कमी झाला. मात्र सध्याच्या सरकारकडून अशा कोणत्याही यंत्रणेला पाठबळ नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शहरातल्या ग्राहकाला महाग दर चुकवावा लागतो. पण जे अन्न पिकवत आहेत त्यांच्याच हातात रिकाम्या आशा राहतात. बाजारव्यवस्था, बिचोल्यांचा मनमानी हस्तक्षेप आणि धोरणात्मक दुर्लक्ष यामुळे शेती तोट्याचा व्यवसाय बनत चालला आहे.
