मुंबई: देशातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांवर सध्या ओढावलेले संकट केवळ आर्थिक नाही, तर त्यांच्या अस्तित्वावर उभारलेला गंभीर प्रश्न आहे. शहरांमध्ये केळीचे दर 60 ते 70 रुपये डझनवर पोहोचले असतानाही शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचा मोबदला फक्त एक रुपये किलो मिळत आहे, ही वस्तुस्थिती चिंतेपलीकडची आहे. कष्ट, गुंतवणूक, खत, पाणी, मजुरी आणि वाहतूक यावर वर्षभर खर्च करणाऱ्या शेतकऱ्यांना परतावा मात्र शून्याच्या जवळ ही परिस्थिती भयानक आहे.
आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यातील परिस्थिती तर हताश करणारी आहे. एकेकाळी देशभर आणि परदेशातही नाव करणाऱ्या अनंतपूरच्या केळीला आज बाजारात किंमत नाही. पूर्वी एका टन केळीला 28000 रुपये भाव मिळायचा, आणि आज तोच टन केळी 1000 रुपयांवर येऊन ठेपला आहे. ही केवळ दरातील घसरण नाही, तर एका वर्षाच्या मेहनतीवर पाणी फिरल्यासारखे आहे. शेतकरी आपल्या कष्टाचे बक्षीस म्हणून काहीतरी हातात पडेल या अपेक्षेने शेती करतात, पण आज त्यांना पीक रस्त्यावर फेकण्याची वेळ आली आहे. हे दृश्य देशाच्या कृषीव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.
शेतकऱ्यांनी संकटाची कारणेही स्पष्ट मांडली आहेत. बाजारात मध्यस्थांचे जाळे इतके मजबूत झाले आहे की ते शेतकऱ्यांकडून पिके अतिशय कमी दरात उचलतात आणि हाच माल शहरात अनेक पटीने महाग विकतात. याशिवाय महाराष्ट्रात यंदा भरघोस उत्पादन झाल्याने बाजारात पुरवठा वाढला व अनंतपूरच्या उत्पादकांना मोठा फटका बसला. या तिहेरी दबावामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अक्षरशः मोडून पडले आहेत. आज अनेक ठिकाणी शेतकरी आपल्या केळीच्या बागांवर ट्रॅक्टर चालवत आहेत, कारण त्यांच्या पिकाची किंमत इतकी कमी आहे की कापणीचा खर्चही ते परतवू शकत नाहीत. पिकलेली, खायला तयार झालेली केळी आता रस्त्याच्या कडेला जनावरांसाठी टाकली जात आहे.
देशाच्या अन्न उत्पादकाच्या हातात इतकी असहाय्य परिस्थिती येणे हे अत्यंत वेदनादायी आहे. अशा प्रसंगी एकच प्रश्न उभा राहतो. देशातील लाखो केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी सरकार नेमकी कोणती तातडीची पावले उचलणार? सरकार, कृषी विभाग आणि राज्य यंत्रणा या संकटाकडे त्वरीत लक्ष देणार आहेत का? की या निष्काळजीपणाने शेतकऱ्यांचे आयुष्य आणखी अंधारात ढकलले जाणार?
शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या मागण्या अत्यंत न्याय्य आहेत. सर्वप्रथम, केळी उत्पादकांना बाजारातील चढउतारांपासून संरक्षण देण्यासाठी स्थिर आणि हमीभावाची व्यवस्था आवश्यक आहे. तसेच योग्य वाहतूक, साठवण आणि कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध नसल्याने मोठे नुकसान होत असल्यामुळे सरकारने या सुविधा ग्रामीण भागात वाढवाव्यात. नाफेडमार्फत थेट खरेदी वाढवल्यास मध्यस्थांचा हस्तक्षेप कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना थेट योग्य भाव मिळेल. याचबरोबर केळीवर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन दिल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि नुकसान टळेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मध्यस्थांच्या जाळ्यावर नियंत्रण आणून बाजारातील पारदर्शकता वाढवणे गरजेचे आहे, कारण बाजारभाव आणि शेतकऱ्यांना मिळणारा प्रत्यक्ष भाव यामधील मोठी दरी याच कारणामुळे निर्माण होते.
हा केवळ एका पिकाचा प्रश्न नाही. हा भारताच्या अन्न सुरक्षेचा, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आणि शेतकऱ्यांच्या सन्मानाचा प्रश्न आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करणे अत्यावश्यक आहे, कारण प्रत्येक शेतकऱ्याच्या डोळ्यात आज एकच आशा आहे. त्याच्या कष्टाची किंमत मिळावी आणि शेतीवरील विश्वास टिकून राहावा.
