Ganesh Festival Crisis: गणेशोत्सव काही महिन्यांवर येऊन ठेपला असतानाच मूर्तिकारांच्या चिंतेत मोठी वाढ झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्तींवर बंदी घालण्यात आली असून, 1 जानेवारी 2025 पासून मुंबई महानगरपालिकेने पीओपी मूर्तींचे समुद्र वा खाडीत विसर्जन करण्यास सक्त मनाई केली आहे. परिणामी, वर्षानुवर्षे महाकाय मूर्ती तयार करणाऱ्या मूर्तिकारांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
या निर्णयाविरोधात मूर्तिकार आक्रमक झाल्याचे चित्र आहे. त्यांचा दावा आहे की, हा निर्णय घेताना त्यांच्या सूचना वा मतांचा विचार करण्यात आलेला नाही. उत्सवाचा आत्मा असलेल्या मूर्तींवर अचानक बंदी आल्यामुळे आर्थिक आणि सांस्कृतिक नुकसान होण्याची भीती मूर्तिकारांमध्ये आहे.
हेही वाचा: राहाता पोलिसांची मोठी कारवाई : 4,600 किलो अवैध मांगूर मासे जप्त, दोघांना अटक
राज्य सरकारकडून यासंदर्भात एक बैठक 21 जानेवारी रोजी घेण्यात आली होती. त्यात पीओपी मूर्ती प्रदूषण करतात की नाही, याविषयी काही संस्थांकडून मिळालेल्या अहवालांची छाननी होणार असून, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे ती कारणे पाठवण्यात आली आहेत. मात्र अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. परिणामी, गणेशोत्सव डोळ्यांसमोर येत असतानाही मूर्तिकारांना त्यांच्या कारखान्यात मूर्ती तयार करावी की नाही, याचा संभ्रम आहे.
दरम्यान, शासनाने शाडू मातीच्या मूर्तींसाठी काही नियम निश्चित केले आहेत. त्यात पीओपी वा प्लास्टिक टाळणे, नैसर्गिक रंगांचा वापर, कृत्रिम तलावात विसर्जन यासारख्या पर्यावरणपूरक मार्गांचा अवलंब करण्याचे सुचवण्यात आले आहे. शासन मूर्तिकारांना शाडू मातीसह इतर साहित्य उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवत आहे, पण प्रत्यक्षात ते पोहोचवणे आणि मूर्तिकारांना वेळेत सुविधा देणे, हे मोठे आव्हान आहे.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जवळ येत असल्याने सरकारवर मतदारांचा दबाव वाढू लागला आहे. मराठी मतदार आणि गणेश मंडळांचे आकर्षण असलेला उत्सव म्हणजे एक प्रकारे राजकीय प्रभावासाठी मोठे व्यासपीठ आहे. अशा स्थितीत पीओपी मूर्तींवर बंदीचा निर्णय मागे घेतला जाणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या सगळ्या गोंधळात मूर्तिकारांचा आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचा उपजीविकेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. भाविक, गणेश मंडळ, मूर्तिकार, पर्यावरणवादी, आणि राजकीय पक्ष या सर्वांची भूमिका विचारात घेऊन योग्य आणि संतुलित निर्णय घेतला गेला नाही, तर यंदाचा गणेशोत्सव वादग्रस्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
