वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयावरील पुनर्विचार याचिकेवरून केंद्र सरकारला मोठा दणका बसलाय. या कायद्याबाबत आधी दिलेल्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं निकार दिलाय. याप्रकरणी सर्व पक्षकारांनी तीन दिवसांत आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात मांडावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेत. याबाबत 10 दिवसांत पुढील सुनावणी होणार आहे. 20 मार्चच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात […]
अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयावरील पुनर्विचार याचिकेवरून केंद्र सरकारला मोठा दणका बसलाय. या कायद्याबाबत आधी दिलेल्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं निकार दिलाय.
याप्रकरणी सर्व पक्षकारांनी तीन दिवसांत आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात मांडावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेत. याबाबत 10 दिवसांत पुढील सुनावणी होणार आहे. 20 मार्चच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली होती.
