आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश सरकारने गुरुवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत दोन्ही राज्यांमधील दशकांहून जुना सीमा विवाद संपवण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा आणि अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये 804.1 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. शर्मा आणि खांडू यांनी 15 जुलै 2022 रोजी ‘नामसाई घोषणा’वर स्वाक्षरी करून सीमा विवाद सोडवण्याचा निर्णय घेतला होता आणि तेव्हापासून दोन्ही राज्यांमध्ये चर्चा सुरू होती. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दोन्ही राज्यांनी 123 गावांचा हा वाद संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शाह यांनी दोन्ही राज्यांमधील सीमा समझोत्याचे वर्णन “ऐतिहासिक” घटना म्हणून केले आणि सांगितले की याने अनेक दशके जुना वाद संपवला. शर्मा म्हणाले की हा एक “मोठा आणि यशस्वी” क्षण होता. दुसरीकडे खांडू यांनी हा करार ‘ऐतिहासिक’ असल्याचे सांगितले. क्षेत्र विशिष्ट समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी गेल्या वर्षी दोन्ही राज्यांतील मंत्री, स्थानिक आमदार आणि अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या प्रादेशिक समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या.
विशेष म्हणजे, अरुणाचल प्रदेश हे कायम ठेवत आहे की मैदानी प्रदेशातील अनेक वनक्षेत्र हे परंपरेने डोंगरी आदिवासी प्रमुख आणि समुदायांचे होते आणि ते एकतर्फी निर्णयाने आसामला देण्यात आले होते. अरुणाचल प्रदेश 1972 मध्ये केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात आला. 1987 मध्ये अरुणाचल प्रदेशला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर, एक समिती स्थापन करण्यात आली, ज्याने आसाममधील काही भाग अरुणाचल प्रदेशला परत देण्याची शिफारस केली. याला आसामने आव्हान दिले होते आणि हे प्रकरण बराच काळ सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होते.
