राज्यसभेत केद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीर राज्याला स्वतंत्र दर्जा देणारे 370 आणि 35अ ही दोन्ही कलम हटवण्यात यावा हा प्रस्ताव मांडला आहे. यावेळी विरोधी पक्षाने राज्यसभेत मोठा गोंधळ घातला. या विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर मतदान होणार आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये मागील काही दिवसांपासून वेगाने घडामोडी घडताना दिसत आहेत. अमरनाथ यात्रा रद्द केल्यानंतर आता राज्याचे माजी मुख्यमंत्री नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला आणि पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीर राज्याला स्वतंत्र दर्जा देणारे वादग्रस्त 370 कलम अंशत: हटवण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत सादर जम्मू-काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचनेचा महत्त्वाचा प्रस्तावही राज्यसभेत करण्यात आला आहे.कलम 370 मधील अनुच्छेद क्रमांक एक वगळून इतर सर्व अनुच्छेद हटवण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत सादर केला आहे. यावेळी विरोधकांनी मोठा गोंधळ घातला.
केंद्र सरकारकडून संसदेत जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. आतापर्यंत जम्मू-काश्मीरचा हिस्सा असणार लडाख वेगळं व्हाव हा ही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.प्रस्तावानुसार जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश असणार आहेत. लडाख हा मंत्रिमंडळ नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असेल असं या प्रस्तावात म्हटलं आहे.
यामुळे जम्मू काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा संपणार आहे. कलम 370 मधील फक्त एक खंड लागणार असल्याचं प्रस्तावात म्हटलं आहे. तब्बल 72 वर्षानंतर काश्मीरची सुटका झाल्याचं बोलंल जात आहे. या प्रस्तावाला बसपाने पाठिंबा देण्यात आला आहे. हा देशातील इतिहासातील मोठा निर्णय मानला जात आहे.
