नवी दिल्ली : अरवली पर्वतरांगांबाबत (Aravali Hills) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एकसमान व्याख्या स्वीकारल्यानंतर देशभरात निर्माण झालेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने परिस्थिती शांत करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (Environment Ministry) अरवली परिसरातील खाणबंदीचे क्षेत्र आणखी वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, आधीच बंदी असलेल्या भागांव्यतिरिक्त नव्या क्षेत्रांची ओळख पटवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सध्या अरवली पर्वतरांगांचा सुमारे 1.4 लाख चौ.कि.मी. परिसर असून, त्यापैकी केवळ 0.2 टक्के क्षेत्र खाणकामासाठी पात्र मानले जाते. मात्र, बुधवारी दिलेल्या नव्या निर्देशांनुसार या उर्वरित 0.2 टक्के क्षेत्रातही काही भागांवर खाणबंदी लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे संरक्षित आणि खाणबंदी असलेल्या क्षेत्राचा विस्तार आणखी वाढणार आहे.
पर्यावरण मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, स्थानिक भूआकृती (Topography), पर्यावरणीय संवेदनशीलता (Ecology) आणि जैवविविधता (Biodiversity) लक्षात घेऊन ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यासाठी Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) या केंद्रीय संस्थेला संपूर्ण अरवली पर्वतरांगांचा अभ्यास करून खाणकामासाठी पूर्णतः बंदी घालावयाच्या अतिरिक्त भागांची ओळख पटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
यासोबतच हरियाणा, राजस्थान आणि गुजरात या अरवली क्षेत्रातील राज्यांना कोणत्याही नव्या खाण परवानग्या (Mining Leases) देऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 20 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशाचीच ही पुनरुच्चारात्मक अंमलबजावणी असून, लोकांमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी हे स्पष्टीकरण देण्यात आल्याचे मंत्रालयाने सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केले होते की, संपूर्ण अरवली पर्वतरांगांसाठी शाश्वत खाण व्यवस्थापन आराखडा (Management Plan for Sustainable Mining, MPSM) अंतिम होईपर्यंत कोणतीही नवीन खाण परवानगी दिली जाणार नाही. त्यानुसार ICFRE ला गुजरातपासून दिल्लीपर्यंत पसरलेल्या अरवली पर्वतरांगेची सलग भौगोलिक रचना लक्षात घेऊन अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, सध्या सुरू असलेल्या खाणकामाबाबत संबंधित राज्य सरकारांनी पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन करावे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिरिक्त निर्बंध लागू करावेत, असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे. विद्यमान खाणकामांवर कडक नियंत्रण ठेवून पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत खाण पद्धतींची अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जाईल, असे मंत्रालयाने नमूद केले.
माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या काही अहवालांबाबत स्पष्टीकरण देताना मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की, अरवली क्षेत्रात 100 मीटरची व्याख्या लागू करण्याबाबत केंद्रीय सक्षमीकरण समितीच्या नावाने जे मत मांडले गेले होते, ते प्रत्यक्षात समितीचे अधिकृत मत नव्हते. ते एका तज्ज्ञ सदस्याचे वैयक्तिक मत होते. प्रत्यक्षात अरावली पर्वतरांगांचे पर्यावरण आणि परिसंस्था जपण्यासाठी 100 मीटरची व्याख्या स्वीकारण्याच्या बाजूने केंद्रीय सक्षमीकरण समितीची भूमिका असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
