महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी सुरू झाली आहे. यावेळी निवडणूक आयोगाने आपला अहवाल सादर करा. यावेळी निवडणूक आयोगाने आम्ही दोन आठवड्यात निवडणुका घेऊ शकतो. पावसामुळे आम्ही थांबलो होतो. आमची पूर्ण तयारी झाली आहे, असं निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं. त्यावर कोर्टाने दोन आठवड्यात निवडणुका घ्या. निवडणुका थांबवू नका. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसारच निवडणुका घ्या. निवडणुकांना आधीच उशीर झाला आहे. अधिक उशीर होता कामा नये, असे आदेश कोर्टाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग लवकरच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
तर याचिकाकर्त्यांनी यावेळी बांठिया समितीच्या आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप घेतला. या अहवालात प्रचंड त्रुटी आहेत. केवळ आडनावाने ही गणना करण्यात आली आहे. त्यामुळे या अहवालावर लक्ष केंद्रीत करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती. त्यावर कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं. कोर्टाची दिशाभूल करू नका. तुम्हाला बांठिया समितीच्या अहवालावर काही आक्षेप असेल तर त्याला आव्हान द्या, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
ऊर्वरीत निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करा. तसेच ३६७ ठिकाणी पुन्हा निवडणुका घ्या. बांठिया समितीच्या आयोगाच्या अहवालानुसारच निवडणुका घ्या, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता निवडणूक आयोग येत्या एक दोन दिवसात निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
