जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
उच्च न्यायलयानं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजित पवारांसहीत अन्य 60 संचालकांच्या चौकशीला तात्पुरता दिलासा दिला आहे.
अजित पवार आणि अन्य 60 जणांविरोधात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या 6 हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी 2014 पासून चौकशी सुरू होती.
कायद्याच्या कलम 88 नुसार चौकशी 2 वर्षात पूर्ण होणं अपेक्षित होते. मात्र, विशेष अधिकारी कोणताही निष्कर्ष काढू शकले नाहीत.
राज्य सरकारने 2017 मध्ये कायद्यात सुधारणा करून हा कालावधी वाढविला. मात्र, जुन्या कायद्यानुसार चौकशीचा कालावधी वाढविला जाऊ शकत नाही.
म्हणून उच्च न्यायलयानं चौकशीला स्थगिती दिली.
