मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी यांत्रिकीकरणाशी संबंधित योजना राबवण्यासाठी सरकारने सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीची उपकरणे आणि यंत्रसामग्रीसाठी अनुदान मिळणार आहे. यामध्ये कृषी यांत्रिकीकरण उपभियान, राज्यपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (DPR) अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण या योजना समाविष्ट आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने याअंतर्गत क्षेत्रीय स्तरावर काही नवीन सुधारणा केल्या आहेत. यामुळे लाभार्थ्यांना अनुदानाचा अधिक लाभ घेता येणार आहे. आधी वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी ट्रॅक्टर वगळून केवळ औजारांसाठी अनुदान घ्यायचे असल्यास, किमान तीन ते चार औजारे किंवा जास्तीत जास्त एक लाख रुपयांपर्यंत अनुदानाची मर्यादा होती. परंतु, आता सरकारने ही एक लाख रुपयांची मर्यादा रद्द केली असून, एका वर्षात शेतकऱ्याची ज्या-ज्या घटकांसाठी निवड झाली आहे, त्या सर्व घटकांसाठी अनुदान मिळणार आहे.
मात्र एका घटकासाठी एकाच व्यक्तीने द्विरुक्तीने अनुदानाचा लाभ घेता येणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्यात येईल. अनुदान करताना 2025-26 या वर्षासाठीच्या सुधारित मार्गदर्शक सुचनांनुसार निकष लागू केले जाणार आहेत.
नवीन निर्णयामुळे वेगवेगळ्या श्रेणीतील शेतकऱ्यांना विविध प्रकारे अनुदानाचा लाभ मिळेल. उदा., ट्रॅक्टर घटकासाठी अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), अल्प-मध्यम भूधारक आणि महिला लाभार्थ्यांसाठी 1.25 लाखांपर्यंतचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. इतर लाभार्थ्यांसाठी 1 लाखांचे अनुदान राहील. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आधुनिक शेती उपकरणे घेण्यासाठी अधिक मदत मिळणार आहे.
याव्यतिरिक्त, सेवा सुविधा केंद्र स्थापन करण्यासाठी सुद्धा सरकारने अनुदानाची तरतूद केली आहे. यामध्ये केंद्र स्थापन करण्यासाठी एकूण खर्चाच्या 40 टक्क्यांपर्यंत किंवा अनुदानाची उच्चतम मर्यादा, यापैकी जे कमी असेल त्या मर्यादेत अनुदान मंजूर करण्यात येईल. या सुधारित सूचनांमुळे लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च कमी करण्यास मदत होणार आहे. आधुनिक यांत्रिकी साधनांचा वापर वाढल्याने शेतीतील उत्पादकता वाढेल, वेळेची बचत होईल आणि कामगारांवरील अवलंबून राहणे कमी होईल.
