मुंबई: वकील असीम सरोदे यांना मोठा धक्का बसला आहे. एक वादग्रस्त वक्तव्य केल्यामुळे त्यांची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली आहे. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा यांच्याकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. अॅड विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा निर्णय घेतला आहे.
अॅड. असीम सरोदे यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या संदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यांच्या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाला आणि न्यायालयांविषयी अविश्वास निर्माण झाल्याची तक्रार एका तक्रारदाराने केली होती. सरोदेंचे वक्तव्य अशोभनीय, गैरजबाबदार व बदनामीकारक असल्याचे नमूद करत बार कौन्सिलकडे याबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली. तक्रारदाराने 19 मार्च 2024 रोजी सरोदेंना लेखी माफी मागण्याची संधी दिली, मात्र त्यांनी ती नाकारली.
सरोदेंनी काय वक्तव्य केले होते?
एका कार्यक्रमात बोलताना, अॅड सरोदे यांनी न्यायव्यवस्था सरकारच्या दबावाखाली आहे व निकाल सरकारच्या बाजूने दिले जातात, असे म्हटले आहे. तसेच राज्यपालांना 'फालतू' असा शब्द वापरून संबोधले होते. त्यावरून त्यांच्यावर टीकाही झाली होती.
मी कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाचा किंवा संविधानिक पदांचा अपमान केलेला नाही असे सरोदे यांनी सांगितले. माझे वक्तव्य हे लोकशाहीतील रचनात्मक टीका होती. 'फालतू' हा शब्द मी अपमानार्थ नव्हे, तर सर्वसामान्य भाषेत वापरला. मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क असल्याचे त्यांनी म्हटले. माझा हेतू न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा नव्हता, तर लोकांना जागरूक करण्याचा होता, असे सरोदे यांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले.
समितीने केलेले निरीक्षण काय?
अॅड. असीम सरोदे यांच्याविरोधात तक्रार दाखल झाल्यानंतर समितीने संबंधित व्हिडिओ क्लिप आणि भाषणाचे ट्रान्सक्रिप्ट पाहिले. व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसते की, प्रतिवादीने 'राज्यपाल फालतू आहेत' व 'न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली आहे' अशी विधाने केली. अशा वक्तव्यांमुळे नागरिकांमध्ये न्यायालयाबद्दल अविश्वास निर्माण होतो असे समितीने सांगितले. न्यायव्यवस्था आणि संविधानिक पदे यांचा आदर राखणे ही वकिलाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. वकील हा 'Officer of the Court' असल्याने त्याने न्यायसंस्थेविषयी संयम आणि सन्मान राखला पाहिजे, असेही बार कौन्सिलच्या समितीने म्हटले.
