विवाहबाह्य संबंध हा गुन्हा ठरू शकत नाही, असा म्हणत कलम 497 रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने सुनावला आहे.
घटनेनं दिलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्य़े महिलांचे अधिकार महत्वाचं आहेत. पत्नी ही पतीची खासगी मालमत्ता नाही, हे सांगण्याची वेळ आली आहे, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षेतेखाली पाच सदस्यीय घटना पीठाने हा निर्णय दिलाय.
आयपीसीच्या कलम 497 अंतर्गत विवाहीत महिलेसोबत तिच्या नवऱ्याच्या समंतीशिवाय संबध ठेवल्यास पुरुषांना शिक्षा होते. मात्र य़ा कायद्यात पुरुषांसोबत व्यभिचार करणाऱ्या महिलेला मात्र शिक्षेची कुठलीही तरतूद नव्हती. दोषी व्यक्तीला 5 वर्षे तुरूंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद होती.1860 मध्ये ब्रिटीशांनी हा कायदा केला होता. हे कलम स्त्री-पुरुष भेदभाव करणारा असल्यामुळे हे कलम रद्द करावं, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
कलम 377 रद्द केल्यानंतर महिनाभरातच विवाह आणि लैंगिक संबंधांसंदर्भातला हा आणखी मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे.
