जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
आदिवासी विकास विभागात आणि महामंडळात शेकडो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार 2004 ते 2009 या कालावधीत झाल्याचा ठपका माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाडांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ठेवला आहे. त्याची जबाबदारी तत्कालीन मंत्री डॉ. विजयकुमार गावितांवर टाकण्यात आली आहे.
त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या आणि मंत्रिमंडळ विस्तारात स्थान मिळण्याच्या आशेवर असलेल्या गावितांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी आणि फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी असलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून न्यायालयापुढे सुमारे तीन हजार पानी चौकशी अहवाल सादर झाला आहे.
त्यामुळे आता भाजपमध्ये आलेल्या गावित यांच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात झालेल्या गैरव्यवहारांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने कठोर भूमिका घ्यावी लागणार आहे. तसेच 2008 ते 2012 या कालावधीतील गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठीही पावले टाकावी लागणार आहेत.
