शिक्षण व्यवस्थेतील प्रश्नांवरून आंदोलन केल्यानंतर आता अभिजीत दिपके यांनी आपला पुढील मोर्चा ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांकडे वळवला आहे. गावातील शाळांची दुरवस्था, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या अपुऱ्या सुविधा आणि शिक्षणाचा दर्जा याबाबत जनजागृती करण्यासाठी येत्या 15 ऑगस्टपासून विशेष मोहीम सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. नीट परीक्षेतील पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून देशभरात मोठा गदारोळ झाला होता. या प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सीजेपीच्या वतीने दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यात आलं होतं. हे आंदोलन जवळपास महिनाभर सुरू होतं. त्यानंतर आंदोलकांनी संसदेच्या दिशेने मोर्चाही काढला. या मोर्चादरम्यान परिस्थिती चिघळल्याचं पाहायला मिळालं होतं. आता या आंदोलनानंतर अभिजीत दिपके यांनी सरकारी शाळांच्या प्रश्नाकडे लक्ष केंद्रित केलं आहे.
राज्यातील सरकारी शाळांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी स्थानिक पातळीवर सरपंचांनी पुढाकार घ्यावा, असं आवाहन दिपके यांनी केलं आहे. गावातील शाळांमध्ये आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ते स्वतः हिंगोली जिल्ह्यात जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. गावातील शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यांच्या दुरुस्तीसाठी सरपंच आणि स्थानिक प्रशासनाशी संवाद साधणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
देशाच्या स्वातंत्र्याला यंदा 80 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, या काळात ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांकडे पुरेसं लक्ष दिलं गेलं नसल्याची खंत दिपके यांनी व्यक्त केली. देशात मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधी खर्च केला जातो, मात्र गावातील विद्यार्थ्यांना मूलभूत शैक्षणिक सुविधा देण्यात आपण मागे का आहोत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
अनेक सरकारी शाळांमध्ये पिण्याचं पाणी, स्वच्छतागृह, योग्य वर्गखोल्या आणि इतर आवश्यक सुविधांचा अभाव असल्याचं त्यांनी म्हटलं. काही विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी मोठं अंतर पायी पार करावं लागतं. त्यामुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांनाही शहरातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे चांगल्या सुविधा मिळायला हव्यात, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. याच पार्श्वभूमीवर 15 ऑगस्टपासून सरकारी शाळांच्या सुविधा आणि शिक्षणाच्या प्रश्नावर विशेष मोहीम राबवण्यात येणार असल्याचं अभिजीत दिपके यांनी जाहीर केलं आहे.
